कास्कीको विश्व शान्ति मावि बन्यो पहिलो ‘नमूना स्मार्ट विद्यालय’ « Khabarhub

कास्कीको विश्व शान्ति मावि बन्यो पहिलो ‘नमूना स्मार्ट विद्यालय’


१९ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशको कास्कीको विश्व शान्ति माध्यमिक विद्यालय सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणका लागि ‘नमूना स्मार्ट विद्यालय’ हुन पुगेको छ ।

‘डिजिटल नेपाल विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो स्मार्ट विद्यालयको थालनी गरे ।

काठमाडौँको कमलपोखरीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रिमोट क्लिक गरी गरेको सो उद्घाटन अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट कास्कीको विश्व शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । सरकारले हरेक प्रदेशको कम्तिमा १ सामुदायिक विद्यालयमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सोही कार्यक्रममा डिजिटल फाइनान्स कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सहमतिपत्रमा हस्तक्षर भयो ।

लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र बैंकका कार्यकारी प्रमुख कविराज अधिकारीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसैगरी सूचना प्रविधि छात्रवृत्तिका लागि कम्प्युटर एसोशिएसन (क्यान) महासङ्घका अध्यक्ष हेमन्त चौरसिया र लर्ड बुद्ध एकेडेमीका अध्यक्ष पङ्कज जलानबीच सहमति भयो । सहमतिअन्तर्गत डेढ करोडको लागतमा ४९ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइनेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७६, बिहीबार  ४ : ४९ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले