बालुवाटार जग्गामा बेइमानी गर्ने 'चारतारे' वा 'लालतारे' कसैलाई छोडिन्नः मन्त्री बाँस्कोटा | Khabarhub Khabarhub

बालुवाटार जग्गामा बेइमानी गर्ने ‘चारतारे’ वा ‘लालतारे’ कसैलाई छोडिन्नः मन्त्री बाँस्कोटा


१९ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गामा बेइमानी गर्ने कसैलाई पनि सरकारले नछोड्ने बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले बालुवाटार जग्गाका विषयमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘चारतारे वा लालतारे जो सुकै भए पनि दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छ, तथ्य प्रमाणले देखाइहाल्छ, कसैलाई छोड्दैनौं ।’

उनले सरकार आफैंले छानविन समिति बनाएर तथ्य बाहिर ल्याउँदा उल्टै सरकारलाई लखेट्ने काम भएको समेत बताए ।

यही सरकारले सो जग्गाबारे छानविनका लागि समिति बनाएर तथ्य बाहिर ल्याएको बताउँदै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम देखिने बित्तिकै सरकारलाई लखेट्ने काम भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैशाख १७ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

१. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. पन्ध्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरिएको छ।

३. साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. सबै स्थानीय तहमा ( Sub- National Treasury Regulatory Application (SuTRA) सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क) दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)

ख) फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति

ग) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण

६. प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।

७. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

८. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७६, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

सुदूरपश्चिमका वनमन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर

जेलमा रहेका दीपक मनाङेको सांसद पद पनि खारेज

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सांसद पदबाट

हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जना पक्राउ

बारा– कलैया उपमहानगरपलिका-१४ बघवन बस्ने ५० वर्षीय नन्दु राउत कुर्मीको हत्या भएको

विमानस्थलबाट एक किलो १५९ ग्राम सुनसहित पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक किलो १५९ ग्राम सुनसहित