बालुवाटार जग्गामा बेइमानी गर्ने ‘चारतारे’ वा ‘लालतारे’ कसैलाई छोडिन्नः मन्त्री बाँस्कोटा « Khabarhub

बालुवाटार जग्गामा बेइमानी गर्ने ‘चारतारे’ वा ‘लालतारे’ कसैलाई छोडिन्नः मन्त्री बाँस्कोटा


१९ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गामा बेइमानी गर्ने कसैलाई पनि सरकारले नछोड्ने बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले बालुवाटार जग्गाका विषयमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘चारतारे वा लालतारे जो सुकै भए पनि दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छ, तथ्य प्रमाणले देखाइहाल्छ, कसैलाई छोड्दैनौं ।’

उनले सरकार आफैंले छानविन समिति बनाएर तथ्य बाहिर ल्याउँदा उल्टै सरकारलाई लखेट्ने काम भएको समेत बताए ।

यही सरकारले सो जग्गाबारे छानविनका लागि समिति बनाएर तथ्य बाहिर ल्याएको बताउँदै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम देखिने बित्तिकै सरकारलाई लखेट्ने काम भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैशाख १७ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

१. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. पन्ध्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरिएको छ।

३. साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. सबै स्थानीय तहमा ( Sub- National Treasury Regulatory Application (SuTRA) सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क) दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)

ख) फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति

ग) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण

६. प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।

७. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

८. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७६, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

बागमती प्रदेशसभा : दुई विधेयक बहुमतले पारित

मकवानपुर–  बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ र

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो