काठमाडौं-दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी ओलीले हाँकिरहेको नेकपाको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको आकलन राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।

पाँच वर्षको लागि जनताबाट म्यान्डेन्ट पाएको नेकपाको वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि प्रतिपक्षवा अन्य पक्षबाट भन्दा पनि आफ्नै दलका कारण हुने सम्भावनाहरु देखिएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दा गरिएको सहमतिको एउटा बुँदामा आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने बुँदा पनि रहेको र सहमति कार्यान्वयमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइपछि सम्भावित सत्ता नेतृत्व परिवर्तन बारेको बहस शुरु भएको हो ।

एकीकरणका बेलाको सहमतिअनुसार सरकार र पार्टीको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल दुईजना अध्यक्ष ओली र दाहालले गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको दस्तावेज नै सार्वजनिक भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीमाथि नैतिक दबाब देखिएको छ ।

प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आफूलाई सत्ता वा पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यो विषयलाई बेलुनमा हावा भरेजसरी उछाल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया जनाइ सकेका छन्

एकिकरणको लिखित सहमतिमा अध्यक्षद्वय ओली, दाहाल र नेताहरु विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । लिखित सहमति बाहिर आएपछि अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्वका विषयमा समेत मुख खोले, जसको असर सरकारको नेतृत्वमात्रै होइन, पार्टीकै नेतृत्वका विषयलाई लिएर समेत तरंग उत्पन्न भएको छ । तरंगले पार्टी एकिकरणकै प्रक्रियामा समेत पर्न सक्ने विष्लेषण शुरु भएको छ । खासगरी अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रियापछि पूर्वएमालेहरु बढी शशंकित देखिएका छन् ।

प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आफूलाई सत्ता वा पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यो विषयलाई बेलुनमा हावा भरेजसरी उछाल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया जनाइ सकेका छन् । यसलाई नयाँ विषय जस्तो उछाले ठूलो समस्या बनाउन खोजेको भन्दै ओलीले त्यसले जनतामा, कार्यकर्तामा सन्देह उत्पन्न भएको बताएका छन् । यसको आवश्यकता नभएको ओलीको तर्क छ । तर, जे भनेपनि यो विषयले नेकपामा ठूलै हलचल ल्याएको छ ।

के भन्छन् विश्लेषक ?

राजनीतिक विश्लेषक तथा वाम वुद्धिजीवी झलक सुवेदीले एकिकरणपछि प्रचण्डलाई सम्मानजनक भूमिका नदिएका कारण उनले भूमिका खोजेको हुनसक्ने बताए । विश्लेषक सुवेदीका अनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी भएकाले प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेको हुनसक्छ । उनले भने,‘सार्वजनिक भएका ५ बुँदे लिखित सहमति एकिकरणपछि प्रचण्डलाई सम्मानजनक भूमिका नदिएको भन्ने उनलाई अनुभुति भएको र काम गर्ने ठाउँ चाहियो भनेर भूमिका खोजेको देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्– महाधिवेशनमा मलाई अध्यक्ष बनाउँदैमा ओलीजी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भन्ने हुँदैन– प्रचण्ड (अन्तर्वार्ता)

पार्टीमा प्रचण्डलाई भूमिका नदिएका कारण आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिका विषयमा प्रचण्डले मुख खोलेको हुनसक्ने विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ । सुवेदी भन्छन्,‘सम्झौता अनुसार नै पनि ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने समय अझै १५ महिना बाँकी छ । यस्तामा प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भनेको सहमति र सहकार्य नभएर एकलौटी भयो हो ।’

तर पूर्वएमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता योगेश भट्टराईले भने सहमतिका विषयमा नेकपा जवाफदेही नहुने बताएका छन् । उनले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँगै नेताहरु जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेल नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘ यसमा हामी किन बोल्ने, जनार्दन र विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर ओली प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । कागज जसले गराए ती जवाफदेही हुन् । यो पार्टीको आधिकारीक निकाय र बैठकमा प्रस्तुत नभएकाले जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेलले नै जानुन् ।’

पार्टी एकता गर्दा गरिएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दबाब ओलीमा परेको छ । त्यसको परिणाम पार्टी अध्यक्षको रुपमा कार्यकारी भूमिका वा सत्ताको नेतृत्व मध्ये एकलाई अर्काअध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने नैतिक दबाबमा ओली परेका छन्

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता भीम रावलले भने ५ बुँदे सहमति पुरानो भएको भन्दै पार्टी र सरकार सञ्चालनमा दबाब दिने उद्देश्यका साथमा प्रचण्डले सहमतिको विषयमा बोलेको हुनसक्ने बताए । उनले पार्टी एकिकरणका बेला गरिएको सहमति स्मरण गराउन प्रचण्डले खोजेको हुनसक्ने र पार्टी सैद्धान्तिक लाइन के भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

उनले भने,‘ यो पुरानै सहमति हो । राजनीतिक दृष्टिकोण कार्यक्रम र पार्टी सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा यो चर्चा र दबाबको रुपमा आयो । पार्टी एकिकरणको सवालमा स्मरण गराउन खोजेको हुनसक्छ । जबज र २१ औँ शताब्दीको नयाँ जनवाद उपरको दृष्टिकोण र व्याख्यालाई यसले थप छलफलमा धकेल्दैछ । पार्टीमा राजनीतिक कार्यक्रम र मान्यता उपरको छलफल अलि बढ्ने होला । ख्याल राखियोस् है भनेर ध्यान आकर्षित गराएको हो । नयाँ कुरा होइन ।’

तर पूर्वमाओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेको नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण प्रचण्डले सहमतिका बारेमा बोलेको बताए । उनले आलोपालो सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने ५ बुँदे लिखित सहमति भएको तर पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भूमिका नदिइएका कारण समस्या देखिएको बताए । ‘कार्यविभाजन गर्दा दुबैले आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । सरकारले राम्रो काम गर्न सके ५ वर्ष नै ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चल्न सक्छ । तर पार्टीको नेतृत्वमा भने प्रचण्डलाई दिनुपर्छ’ नेता गजुरेलले भने,‘पार्टी अध्यक्ष पनि आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति भएकै हो, तर ओलीले गरेनन् । यसकै प्रभाव हो । अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेको विषय ।’

यो पनि पढ्नुहोस्– प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ– आलोपालोको विषयलाई अहिले बेलुन बनाएर फुक्नु पर्दैन ! (अन्तर्वार्ता)

सरकारले प्रभावकारी काम नगरेका कारण सहमतिको विषय प्रचण्डले उठाएको नेता गजुरलको तर्क छ । उनी भन्छन्,‘त्यो सहमति हो, पालना गर्ने कुरा हो । सरकारले राम्रो काम गरे यो विषय चुलिदैनथ्यो । तर सरकारको काम प्रभावकारी नभएकाले यो विषय उठ्यो । अब जमेर छलफल हुन्छ, प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व चाँहि छाड्नुहुन्न ।’

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकिकरण गरेको एकवर्ष पुरा हुँदा पनि एकीकरणका सम्पूर्ण काम सकिएको छैन ।

यस्तोमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकिकरणका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक रुपमा दबाब बढाएका छन् । ओलीको दिल्ली यात्रा तय भएकै दिन गत बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वका विषयमा मुख खोलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भ्रमणबाट फर्कने क्रममा विमानमा सवार रहेकै बेला दिएको एक अन्तर्वातामा आफू विदेश यात्रामा गएको बेलामा कुनै न कुनै यस्ता खालका विषय निस्कने गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रचण्डलाई वामदेवको ग्रिन सिग्नल !

प्रचण्डले सहमतिबारे स्मरण गराइरहँदा नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेता वामदेव गौतमले सहमति कार्यान्वयनका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्यूठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी एकीकरण गर्दा गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसले पार्टी एकीकरणको बाँकी काममा समेत व्यवधान उत्पन्न सक्ने बताउँदै आफू प्रचण्डको लाइनमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

वामदेवसँगै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा छलफल नभएको र एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसैको मेसो पारेर प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको रुपमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीमाथि दबाब सिर्जना खोजेकोमा कुनै शंका छैन ।

तर माधव नेपालसमूहसँग केपी ओलीले जिल्ला अध्यक्षहरुको चयनका बेलामा सहमति गर्दै र तत्कालका लागि ‘एक व्यक्ति एक पद’को विषयलाई छोडेका छन् । यसले ओलीलाई केही सहज वातावरण बनेको छ । जे सुकै भएपनि पार्टी एकता गर्दा गरिएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दबाब ओलीमा परेको छ । त्यसको परिणाम पार्टी अध्यक्षको रुपमा कार्यकारी भूमिका वा सत्ताको नेतृत्व मध्ये एकलाई अर्काअध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने नैतिक दबाबमा ओली परेका छन् ।