काठमाडौं- चारवटा एयरबस र एउटा बोइङ ७५७ जहाज भएको नेपाल वायुसेवा निगमले जहाजको क्षमताभन्दा आधा मात्र उडान किन गरिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निगम व्यवस्थापनसँग प्रश्न सोधेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

‘हामीसँग जहाज प्रशस्तै छन्, तर जमिनमै सीमित छन्, आकाशमा किन उड्दैनन् ? उडान ल्याएको हो कि जमिनमै सीमित गर्न ?’ निगमको ६१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले भने, ‘निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा तत्काल सुधार नआए त्यसको सञ्चालनका लागि सरकार रणनीतिक साझेदार खोज्न बाध्य हुनेछ,’ सरकारले निगमलाई चाहिनेजति जहाज खरिद गरिदिने, तर मैदानमा थन्क्याउनका लागि जहाज किनिदिन नसकिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी जहाजलाई नयाँ गन्तव्य खोज्न नसकेकोमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘सरकारले युरोपका महत्त्वपूर्ण देशहरूसँग गन्तव्यका लागि कुरा गरिरहेको छ, तपाईंहरूले जहाज चुस्तदुरुस्त अवस्थामा भने राख्नुस्।’ निकै अपेक्षासहित निगमले खरिद गरेको एयरबस वाइडबडी जहाजलाई निगम व्यवस्थापनले एउटा पनि नयाँ गन्तव्यमा उडाउन सकेको छैन। वाइडबडीले दैनिक १७–१८ घन्टासम्म उडान भर्न सक्ने भए पनि अहिले ९ घन्टा मात्रै दैनिक उडान गरिरहेको छ।

नयाँ गन्तव्य खोज्न नसकेको निगमले उडाइरहेको रुटमा अवसर पाउँदासमेत थप उडान गर्न सकेको छैन। भारतको जेट एयरवेज बन्द भएपछि प्राप्त भएको भारतीय गन्तव्यलाई निगमले महत्त्वसाथ लिएको छैन। अर्थात्, भारतीय गन्तव्यमा पर्याप्त थप उडान गरेको छैन। त्यसैगरी, धेरै नेपाली रोजगारीका लागि जाने खाडीका देशको गन्तव्यमा पनि उडान थप्न निगम व्यवस्थापनले चासो दिएको छैन। जापानको ओसाकामा आउँदो जुलाई ४ देखि उडान गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाएको निगमले उडान सुरु हुने केही साताअघि मात्र यात्रु नभएको भन्दै उडान स्थगन गरेको छ।

कार्यक्रममा आफैँले कार्यकारी अधिकारसहित ल्याएका अध्यक्षप्रति प्रधानमन्त्री निकै असन्तुष्ट देखिएका थिए। जहाज उडाउन नसकेको, निरन्तर घाटामा पुर्‍याएको र जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्तासमेत तिर्न नसकेर सरकारसँग पैसा मागेको भन्दै उच्च व्यवस्थापनप्रति प्रधानमन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यसअघि कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगमले माग गरेको २० अर्ब रुपैयाँ सरकारले पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराइदिए विमान खरिदबापतको १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न सकिने बताएका थिए। उनका अनुसार १८ अर्ब रुपैयाँ तिर्दा निगमको आधा ऋण भुक्तानी हुन्छ।

बाँकी २ अर्ब भने निगमको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि खर्च गर्ने उनले सुनाए। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको ब्याजदर घटाउनसमेत आग्रह गरेको बताए। सरकारले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो। हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने किस्ताबापतको रकम निगमले गत चैतमा तिर्न नसकेपछि सरकारले तिरिदिएको थियो। अब असारमा तिर्नुपर्ने १ अर्ब ६० करोड किस्ताका लागि पनि निगमले सरकारसँग पैसा माग गरिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यही अवस्थामा निगमलाई एक पैसा पनि नदिने बताए।