काठमाडौं– उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक’ मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दिपक श्रेष्ठले उद्योगीहरुको हित हुने गरी सरकारले विधेयक नल्याएको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए । मंगलबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उद्योगहरुलाई सुविधा नदिने गरी आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे ।

सभापति श्रेष्ठले मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने सरकारले उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको करको दर घटाउने र उद्योग संचालनका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा अर्का व्यवसायी खगेन्द्र सिटौलाले अर्बौंको लगानी भएका मदिरा उद्योगहरु फेरि संचालनका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनले मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योगले मुलुकको आयमा ठूलो योगदान दिएपनि सरकारले उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे । सरकारले उद्योगहरुबाट कर लिने तर सेवा नदिने गरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने गरेको उद्योगीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।