दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार « Khabarhub

दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार


१७ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- २७ मेगावाटको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले आफूहरुलाई मुआब्जा नै नदिई पाइपलाइन विस्तार गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

बेसीशहर नगरपालिका ११ चितिका स्थानीयले स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफ्पिक) तथा अधिकार मञ्च सघर्ष समिति गठन गरेर आइतबार नारा जुलुशसहित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

उनीहरुले मुआब्जाको विषयलाई लिएर आफ्नो जग्गामा पर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म उनीहरुले बाटो नखोल्ने बताएका छन् । उनीहरुले पीडितलाई सत्प्रतिशत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, ईआईए रिपोर्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, पानी मुहानको पहिचान गरेर प्रभावित स्थानीयलाई खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

१५ मिटर जग्गा प्रयोग गर्ने भनी स्थानीयसँग सम्झौता गरेपनि आयोजनाले ३०/४० मिटर जग्गा अतिक्रमण गरको छ । पहिरोले गर्दा कतिपय घरहरु उच्च जोखिम परेका छन् । जलविद्युत आयोजनालाई धेरै पटक मुआब्जाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

आफ्नै घर छेउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुले आफूहरुको मुहार उज्यालो बनाउनु भन्दा थप पीडा दिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत आयोजनाले भने अतिक्रण भएको ठाउँमा स्थानीय र आयोजनाबीच समन्वय गरेर मुआब्जा दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलबार  ७ : ४८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण