दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार « Khabarhub

दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार


१७ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- २७ मेगावाटको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले आफूहरुलाई मुआब्जा नै नदिई पाइपलाइन विस्तार गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

बेसीशहर नगरपालिका ११ चितिका स्थानीयले स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफ्पिक) तथा अधिकार मञ्च सघर्ष समिति गठन गरेर आइतबार नारा जुलुशसहित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

उनीहरुले मुआब्जाको विषयलाई लिएर आफ्नो जग्गामा पर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म उनीहरुले बाटो नखोल्ने बताएका छन् । उनीहरुले पीडितलाई सत्प्रतिशत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, ईआईए रिपोर्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, पानी मुहानको पहिचान गरेर प्रभावित स्थानीयलाई खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

१५ मिटर जग्गा प्रयोग गर्ने भनी स्थानीयसँग सम्झौता गरेपनि आयोजनाले ३०/४० मिटर जग्गा अतिक्रमण गरको छ । पहिरोले गर्दा कतिपय घरहरु उच्च जोखिम परेका छन् । जलविद्युत आयोजनालाई धेरै पटक मुआब्जाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

आफ्नै घर छेउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुले आफूहरुको मुहार उज्यालो बनाउनु भन्दा थप पीडा दिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत आयोजनाले भने अतिक्रण भएको ठाउँमा स्थानीय र आयोजनाबीच समन्वय गरेर मुआब्जा दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलबार  ७ : ४८ बजे

स्थायी व्यवस्थापन नभए पुरानै बासस्थानमा फर्किने सुकुम्वासीहरूको चेतावनी

काठमाडौं – होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले

तनहुँका स्थानीय तहद्वारा सात अर्ब ७८ करोडको बजेट प्रस्तुत

दमौली– तनहुँका दश वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४

रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारी चयनका लागि आजै निर्वाचन हुँदै

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम अधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी

वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब