दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार « Khabarhub

दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार


१७ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- २७ मेगावाटको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले आफूहरुलाई मुआब्जा नै नदिई पाइपलाइन विस्तार गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

बेसीशहर नगरपालिका ११ चितिका स्थानीयले स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफ्पिक) तथा अधिकार मञ्च सघर्ष समिति गठन गरेर आइतबार नारा जुलुशसहित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

उनीहरुले मुआब्जाको विषयलाई लिएर आफ्नो जग्गामा पर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म उनीहरुले बाटो नखोल्ने बताएका छन् । उनीहरुले पीडितलाई सत्प्रतिशत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, ईआईए रिपोर्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, पानी मुहानको पहिचान गरेर प्रभावित स्थानीयलाई खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

१५ मिटर जग्गा प्रयोग गर्ने भनी स्थानीयसँग सम्झौता गरेपनि आयोजनाले ३०/४० मिटर जग्गा अतिक्रमण गरको छ । पहिरोले गर्दा कतिपय घरहरु उच्च जोखिम परेका छन् । जलविद्युत आयोजनालाई धेरै पटक मुआब्जाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

आफ्नै घर छेउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुले आफूहरुको मुहार उज्यालो बनाउनु भन्दा थप पीडा दिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत आयोजनाले भने अतिक्रण भएको ठाउँमा स्थानीय र आयोजनाबीच समन्वय गरेर मुआब्जा दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलबार  ७ : ४८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक