दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार | Khabarhub Khabarhub

दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा स्थानीयलाई मुआब्जा नदिई पाइपलाइन विस्तार


१७ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- २७ मेगावाटको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले आफूहरुलाई मुआब्जा नै नदिई पाइपलाइन विस्तार गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

बेसीशहर नगरपालिका ११ चितिका स्थानीयले स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफ्पिक) तथा अधिकार मञ्च सघर्ष समिति गठन गरेर आइतबार नारा जुलुशसहित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

उनीहरुले मुआब्जाको विषयलाई लिएर आफ्नो जग्गामा पर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएका छन् । समस्या समाधान नभएसम्म उनीहरुले बाटो नखोल्ने बताएका छन् । उनीहरुले पीडितलाई सत्प्रतिशत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, ईआईए रिपोर्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, पानी मुहानको पहिचान गरेर प्रभावित स्थानीयलाई खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

१५ मिटर जग्गा प्रयोग गर्ने भनी स्थानीयसँग सम्झौता गरेपनि आयोजनाले ३०/४० मिटर जग्गा अतिक्रमण गरको छ । पहिरोले गर्दा कतिपय घरहरु उच्च जोखिम परेका छन् । जलविद्युत आयोजनालाई धेरै पटक मुआब्जाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

आफ्नै घर छेउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुले आफूहरुको मुहार उज्यालो बनाउनु भन्दा थप पीडा दिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत आयोजनाले भने अतिक्रण भएको ठाउँमा स्थानीय र आयोजनाबीच समन्वय गरेर मुआब्जा दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलबार  ७ : ४८ बजे

भक्तपुरस्थित निवासबाटै मध्यरातमा पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौं- आगामी मंसिर ७ गते देश नै ठप्प पार्ने गरी

सुरक्षाका लागि ‘नेशनल भोलेन्टियर फोर्स’ गठन गर्ने एमालेको तयारी

काठमाडौं – नेकपा एमालेले पार्टी, नेतृत्व, जनता र देशको सुरक्षाका

उपत्यकाका मेयरहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, बालेनले गरे बहिस्कार

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरेकी छन्।

थाईल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिनलाई ५० करोड डलर कर तिर्न अदालतको आदेश

बैङ्कक – थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले सोमबार जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री

औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेन

दाङ – दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ स्थित ग्वारखोला किनारमा निर्माण गर्ने