जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कमर्चारीलाई हटाउने मन्त्री पण्डितको चेतावनी | Khabarhub Khabarhub

जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कमर्चारीलाई हटाउने मन्त्री पण्डितको चेतावनी


१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले कार्य क्षमताको अभाव भएका कर्मचारीलाई विदा गर्ने पनि स्पष्ट पारे । शुक्रबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित वार्षिक कार्य प्रगति समिक्षात्मक बैठकमा बोल्दै उनले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसकिनेतर्फ पनि सचेत गराए ।

मन्त्री पण्डितले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्य सम्पादन सम्झौंता गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पूरा हुने गरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए । तोकिएको काम पूरा नभए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही हुने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।

मन्त्री पण्डितले समायोजनामा गएका कर्मचारीहरुको तह र श्रेणीको तलवमा देखिएको समस्या एक हप्ता भित्र समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिए । उनले कर्मचारीहरुको सुविधामा कुनै समस्या नहुने तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे कडा कारबाही हुने पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पण्डितले गत वर्ष आफ्नो मन्त्रालयले व्यवस्थाकीय काममा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ५ : ३४ बजे

सुरक्षा व्यवस्था बुझ्न मधेस जाँदैछन् गृहसहित ३ मन्त्री

काठमाडौँ– सोमबार नेपाल सरकारका तीनमन्त्री र एक सचिव मधेसको सुरक्षा

हायात होटल बन्द गर्ने निर्णयप्रति ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं- काठमाडौंको होटल हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त

एल क्लासिकोमा रियल म्याड्रिड विजयी, बार्सिलोना स्तब्ध

काठमाडौं – स्पेनको चर्चित फुटबल प्रतिस्पर्धा ‘एल क्लासिको’मा रियल म्याड्रिडले

हिमाली क्षेत्रको यात्रामा निस्कनुअघि मौसमबारे जानकारी लिन अनुरोध

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हिमाली तथा

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ

काठमाडौँ– विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा