सुर्खेत- वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७७ उजूरी दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिले ७४ उजूरी फछ्र्यौट गरेको छ ।

न्यायिक समितिका संयोजक एवम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार निष्पक्ष रुपमा सहजै न्याय पाइने हुँदा पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ‘न्यायिक समितिबाट दुवै पक्षबीच छलफल, परामर्श र समझेदारी पछि सहमतिमै उजूरी फछ्र्यौट गरिन्छ”, उनले भने, ‘उजूरीको सुनुवाइ गर्न पहिला एकदमै समस्या हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो बहस गर्ने इजलास र कानूनी सल्लाहकार भएपछि उजूरी फछ्र्यौट गर्न सहज भएको छ ।’

न्यायिक समितिमा वीरेन्द्रनगरको वडा नं ४ बाट बढी उजूरी दर्ता भएका छन् भने वडा नं १६ बाट कुनै उजूरी परेको छैन् । सबैभन्दा कम वडा नं १३, १४ र १५ बाट एक/एक उजूरी दर्ता भएको ढकालले जानकारी दिए । घर बहाल, खानाखर्च, साँध सिमाना, लेनदेन, ज्याला मजदूरी, घरेलु हिंसालगायत मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘नगरपालिकाले उजूरी दर्ता भएको चारदेखि १० दिनसम्म उजूरी फछ्र्यौट गर्छ, त्यही भएर नागरिक अदालतभन्दा न्यायिक समितिमा बढी आउँछन्’, उनले भने, ‘खर्च पनि नहुने, सहजै र छिट्टै उजूरीको विषयमा सुनुवाइ हुने भएपछि न्यायिक समितिमा आएका उजूरीकर्ता सन्तुष्ट हुने गरेको पाइएको छ।’

उजूरीकर्ताले न्यायिक समितिप्रति विश्वास गर्नु र न्यायिक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गरेकाले अन्य स्थानीय तहको तुलनामा वीरेन्द्रनगरको समितिमा बढी उजूरी फछ्र्यौट भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । न्यायिक समितिमा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयका उजूरी आउने गरेको उनले बताए । उजूरीलाई सम्बन्धित निकायमा नै सिफारिस गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय यस्ता उजूरी पनि हामीले समाधान गरेका छौँ, अदालतबाट आएका पनि न्यायिक समितिले मिलाएको छ’, संयोजक ढकालले भने, ‘बिना झन्झट, कम खर्चमा न्याय पाएपछि नागरिकको न्यायिक समितिप्रति आर्कषण र विश्वास बढ्दै गएको छ ।’