काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

आउँदो मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आयोगल दलहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। प्रतिनिधिसभा १, प्रदेशसभा ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र ३६ जिल्ला ४१ वडाध्यक्षका लागि निर्वाचनका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकको निर्णयपछि सो आग्रह गरिएको हो। थपलियाका अनुसार भदौ १६ गतेदेखि मसान्तसम्ममा उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूले आयोगमा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोेजिम आयोगले सो आह्वान गरेको हो।

यसैबीच, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी दुवैले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।

वि.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनका पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ तर सत्तारुढ दुवै दल एकीकरण भई नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

आयोगका निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका वा सोही ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ नाममा दर्ता भएका दलहरूले पुनः दर्ता हुनुपर्ने जानकारी दिए । पुनः दल दर्ता चाहने दलहरूले आयोगले तोकेबमोजिमको विवरणसहित भदौ मसान्तसम्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिक रूपमा एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो । सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘समाजवादी पार्टी’का रूपमा आयोगले मान्यता दिएको थियो ।

यसैगरी गएको निर्वाचनमा भाग लिएका तर यसबीचमा एकीकरण भई नयाँ दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले पनि उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)बीच २०७५ चैत २४ मा एकीकरण भएको मान्यता आयोगले प्रदान गरेको थियो ।

आयोगमा हाल १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।