उपनिर्वाचनमा भाग लिन नेकपाले पनि दल दर्ता गर्नु पर्ने | Khabarhub Khabarhub

उपनिर्वाचनमा भाग लिन नेकपाले पनि दल दर्ता गर्नु पर्ने


१६ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल बाहेकलाई उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरुले भने दल दर्ता गरिरहनु नपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।

आयोगको यो व्यवस्थाअनुसार तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको सत्तारुढ नेकपाले पनि उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । आयोगका प्रवक्ता खरेलले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिने म्याद यही भदौ मसान्तसम्म कायम गरिएको बताए ।

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने पनि जनाएको छ । त्यसैगरी दलको विधान, नियमावली, घोषणा पत्र, निर्वाचन चिह्न पनि दल दर्ताको लागि दिइएको निवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

विभिन्न कारणले रिक्त रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ५१ वटा पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७६, सोमबार  ४ : ०२ बजे

‘द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र मानवीय सहायतामा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका छ’

काठमाडौं– रक्षामन्त्री मानवीर राईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनहरूले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा

नेप्सेमा लुजिङ स्ट्रिक : कन्टिनियस डाउनट्रेण्ड, ३५ अर्बको कारोबार, ५० अङ्कको गिरावट

काठमाडौं– यो साता अर्थात् वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म

मिरुना ग्रामीण महिलाको भूमिकामा बढी किन, बोल्ड पात्रको प्रस्ताव आउँदैन ?

काठमाडौं – नायिका मिरुना मगर अहिले सर्वाधिक व्यस्त नायिकाको सूचीमा

प्रथम महिलाले सगरमाथा आरोहण गरेको ५० वर्ष पूरा

पेरिस– सन् १९७५ मे १६ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा

रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतले