काठमाडौं- हुलाक सेवालाई प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन प्राधिकरणमा लैजाने तयारी भएको छ । प्राधिकरणमा लगिएपछि हुलाकले हुलाक सेवाबाहेक अन्य नाफामूलक व्यवसायसमेत गर्न सक्ने छ ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार कानुन मन्त्रालयमा प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन बनिरहेको छ । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवाको उपयोगिता कम हुँदै गएपछि यो अहिले ओझेलमा छ ।

अहिले हुलाक सेवाबाट कर्मचारी अन्यत्र गएकाले पर्याप्त जनशक्तिसमेत छैन भने भएका करारका जनशक्तिलाई अड्याएर राख्न नसकिने स्थिति रहेको अधिकारी बताउँछन् । कर्मचारीले प्राविधिक सेवा गनुपर्ने भएकाले करारकाले कामै दिन नसक्ने अवस्था छ ।

कुल ६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रहेको हुलाकमा अहिले २ हजार स्थान रिक्त छ । २०५५ सालदेखि स्थायी कर्मचारी नियुक्त पनि नगरिएको महानिर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यद्यपि काठमाडौँको चक्रपथभित्र एकै दिनमा चिठी पुर्‍याउने सेवा, धनादेश, पुलिन्दा, हुलाक बचत बैङ्क, वैदेशिक आन्तरकि दु्रत डाँक सेवा भने हुलाकले प्रभावकारी रूपमा चलाइ आएको छ ।

हुलाकले वार्षिक ५२ करोड रुपियाँ राजस्व उठाइरहेको छ । सो तथ्याङ्कबाट अब हुलाक प्राधिकरणबाट व्यावसायिक सेवामा लगी बढी राजस्व उठाउनेमा पुग्ने उनको दाबी छ । नयाँ व्यवस्थाले हुलाकले छलाङ मार्ने महानिर्देशक ज्ञवालीको अपेक्षा छ ।

अहिले चिठी लिएर चितवन गएको गाडी फर्कंदा रित्तो हुन्छ, फर्कंदा सामान लिएर आउन पाइयोस् भन्ने प्राधिकरणको अवधारण रहेको उनको दृष्टिकोण छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्य, नागरिकले सरकारका सेवालाई बुझाउनुपर्ने महसुल वा शुल्क, तिरो तिरान, जरिवाना, आयकरलगायतका कार्यलाई पनि हुलाकबाटै भुक्तान हुन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरण स्थापनापछि हुने उनले बताए ।

विश्वमा हुलाकले आफ्नो हुलाक सेवा कार्यसँगै व्यावसायिक कार्य पनि गरिरहेको मान्यताअनुरूप नै हुलाक सेवालाई प्राधिकरणतर्फ लैजान लागिएको उनले बताए ।