कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च « Khabarhub

कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च


२० चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले ६ हजार पीडित राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा शीर्षकमा बारा र पर्सामा भएको हावा हुरी पीडितको समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले राहतका नाममा पीडितलाई गिज्याइँदै, राह प्याकेजः चकलेट, केरा र सेल्फी, रोग फैलने खतारा लगायतका विभिन्न कुरालाई समेटेर हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई देखाउन खोजेको छ ।

त्यस्तै ६ हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । हावाहुरीबाट १ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ९ सय घरामा आंशिक क्षति भएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभर पत्राचार गरेको समाचारलाई पनि राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान ऐन र कार्याविधिअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता दिन लिखित निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

पत्रिकाले ९ रुपैयाँको नुन लिन दुई हजार खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको कालिकोटको समाचारालाई पृष्ठ ५ मा छापेको छ ।

कालिकोटको दुर्गम गाउँ पलाता गाउँपालिका पुलाहा र बान्जडाका बासिन्दालाई एक किलो नुन लिन अझै पनि सदरमुकाम मान्ममा धाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले सम्पादकीय पनि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीपछिको क्षति र घाइेको उद्दारलाई लक्षित गरी ‘राहत र पुनर्स्थापनामा उच्च प्राथमिकता देऊ’ शीर्षकमा छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : ११ बजे

‘प्रधानमन्त्रीको बोलीले सीमाबासीको मन दुखेको छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्‍नै पर्छ’

बासना थापा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित