कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च « Khabarhub

कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च


२० चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले ६ हजार पीडित राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा शीर्षकमा बारा र पर्सामा भएको हावा हुरी पीडितको समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले राहतका नाममा पीडितलाई गिज्याइँदै, राह प्याकेजः चकलेट, केरा र सेल्फी, रोग फैलने खतारा लगायतका विभिन्न कुरालाई समेटेर हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई देखाउन खोजेको छ ।

त्यस्तै ६ हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । हावाहुरीबाट १ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ९ सय घरामा आंशिक क्षति भएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभर पत्राचार गरेको समाचारलाई पनि राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान ऐन र कार्याविधिअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता दिन लिखित निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

पत्रिकाले ९ रुपैयाँको नुन लिन दुई हजार खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको कालिकोटको समाचारालाई पृष्ठ ५ मा छापेको छ ।

कालिकोटको दुर्गम गाउँ पलाता गाउँपालिका पुलाहा र बान्जडाका बासिन्दालाई एक किलो नुन लिन अझै पनि सदरमुकाम मान्ममा धाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले सम्पादकीय पनि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीपछिको क्षति र घाइेको उद्दारलाई लक्षित गरी ‘राहत र पुनर्स्थापनामा उच्च प्राथमिकता देऊ’ शीर्षकमा छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : ११ बजे

तनहुँको भिमादमा खानेपानी र सिँचाइका योजना सम्पन्न

तनहुँ– भिमाद नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य

बाँसको चोयाका सामग्री बनाएर जीविकोपार्जन

सुनसरी- छठ पर्व नजिकिएसँगै बाँसको चोयाबाट बनेका सामग्रीको बिक्री बढ्न

विराटनगर र पोखरा तथा कर्णाली र लुम्बिनी खेल्ने

काठमाडौँ– तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा आज दुई

बाढीपछि गोसाइँकुण्डमा पर्यटकको चहलपहल बढ्दै

रसुवा– धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिपूर्ण रसुवाको

कोप–३१ मा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड

अन्ताल्या– जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै