कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च « Khabarhub

कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च


२० चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले ६ हजार पीडित राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा शीर्षकमा बारा र पर्सामा भएको हावा हुरी पीडितको समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले राहतका नाममा पीडितलाई गिज्याइँदै, राह प्याकेजः चकलेट, केरा र सेल्फी, रोग फैलने खतारा लगायतका विभिन्न कुरालाई समेटेर हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई देखाउन खोजेको छ ।

त्यस्तै ६ हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । हावाहुरीबाट १ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ९ सय घरामा आंशिक क्षति भएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभर पत्राचार गरेको समाचारलाई पनि राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान ऐन र कार्याविधिअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता दिन लिखित निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

पत्रिकाले ९ रुपैयाँको नुन लिन दुई हजार खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको कालिकोटको समाचारालाई पृष्ठ ५ मा छापेको छ ।

कालिकोटको दुर्गम गाउँ पलाता गाउँपालिका पुलाहा र बान्जडाका बासिन्दालाई एक किलो नुन लिन अझै पनि सदरमुकाम मान्ममा धाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले सम्पादकीय पनि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीपछिको क्षति र घाइेको उद्दारलाई लक्षित गरी ‘राहत र पुनर्स्थापनामा उच्च प्राथमिकता देऊ’ शीर्षकमा छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : ११ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन