बारा– हावाहुरीका कारण बारा र पर्साका पीडितहरुले खुल्ला आकाशमुनि रात काटेको ३ दिन बित्यो । प्रभावित क्षेत्रको अवस्था २०७२ सालमा गएको भूकम्प पीडितकोबस्ती भन्दा कम छैन । हावाहुरीले भत्किएको घरसँगै माटोमा मिसिएको अन्नपात यत्रतत्र छरिएका छन् ।

आइतबार दिउँसोसम्म सुन्दर देखिएका गहुँ र मकैका फाँटहरु हुरीले सोत्तर बनाएपछि अहिले मात्र होइन भोलिको चिन्ताले समेत पिरोल्न थालेको छ स्थानीयलाई ।

आइतबार साँझ आएको हावाहुरीका कारण बाराको दक्षिणी क्षेत्रको फेटा गाउँपालिकाको पुरैनिया, फेटा, भरवलिया, धर्मनगरलगायतका बस्ती तहसनहस भए । हावाहुरीमा परी बाराका २७ र पर्साका १ जनाले ज्यान गुमाए । १ हजारभन्दा बढी घाइते भए । जसमध्ये ३ सय जना घाइते अझै अस्पतालको शय्यामा उपचारत छन् । हावाहुरीका कारण बारा र पर्साका १५ सय भन्दा बढी घरहरु भत्किए ।

राहतका नाममा आहात

आइतबार साँझ बारा र पर्सामा भएको घटना सोमबार बिहानसम्म देशभर फैलियो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगै विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरु राहत र उद्धारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा आए । राहात बाढ्न आएकाहरुको ध्यान वास्तविक पीडितको अवस्था नियाल्नु भन्दा पनि राहत बाड्दाको तस्वीर लिनमा व्यस्त देखिए ।

स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी अव्यवस्थित रुपमा भएको राहत वितरणले केही पीडितको भोक मेटियो होला तर बालबालिका र अशक्तहरु भने आफूले राहत नपाएको गुनासो गरे ।

हावाहुरीका कारण स्थानीय घरबिहीन बनेको ३ दिन भइसकेको छ । अन्य जिल्लाहरुबाट त्रिपाल, खाद्यन्न लगायतका सामाग्री बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा आउने क्रम अझै जारी छ । तर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी भइरहेको राहात वितरणले वास्तविक पीडित भने समस्यामै छन् ।

स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी राहत वितरण हुँदा कसैले पाउने, कसैले नपाउने अवस्था छ । राहत वितरण व्यवस्थित नभएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल पनि स्वीकार्छन् ।

‘यहाँ राहत बाढ्न आउँनेहरुले हामीसँग समन्वय नगरी आफूखुसी वितरण गरिरहनुभएको छ । जसले गर्दा पीडितहरुले कति राहत पाए भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन,’प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘अब आउने राहतहरु एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’

हावाहुरीका कारण घरबिहीन बनेका प्रभावितहरुलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा नेपाली सेवा, सशस्त्र प्रहरी लागि परेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाराका एसपी सानुराम भट्टराई बताउँछन् ।

पीडितहरुको आवासका लागि टेण्ट र त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।  राहत बाड्न प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेहरु राहत वितरणमा भन्दा भीडभाड बढाउन पुग्नेहरु धेरै रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राहात वितरण गर्न आउँनेको भीडले पीडितले राहत भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक पीडा महशुस गरिरहेका छन् ।’