भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५८ सालमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अभियान थाल्यो । सर्वोच्च आदलतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा एक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन को अभियान थालियो ।

सो आयोगले लामो अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारी र केही राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार पनि गर्‍यो । ती मुद्दाहरु अझै अदालतमा चलिरहेका छन् ।

कतिपय नेता तथा कर्मचारी जेल गएका छन् । जेलबाट सजाय भुक्तान गरी छुटेका छन् । धेरैले सो आयोगको प्रतिवेदनमा नाजायज सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भनि उल्लेख गरिएका मानिसहरुलाई राजनीतिक आग्रह राखेर संरक्षण दिएको र मन नपर्ने माथि मात्र कारवाही डण्डा चलाइएको गुनासो पनि भएको थियो । त्यसैले सो प्रतिवेदनको पूर्ण अंश सार्वजनिक होस् भन्ने माग अहिले पनि यथावत छ ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा क–कसलाई मुद्दा चलाइयो, ती अभियुक्त भनिएकाहरुको अभियोग दावी, सो प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएका मध्ये कतिको अनुसन्धान गरी फाईल तामेलीमा राखियो । कति व्यक्तिको अझै अनुसन्धान जारी छ ।

सो प्रतिवेदनले कारवाही गर्न भनेका व्यक्ति मध्ये को–को कुन–कुन निकायका पदाधिकारी हुन अथवा विगतमा कुन निकायमा थिए भन्ने बारे फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष म स्वयं र सदस्य सञ्जिव घिमिरेले २०६९ को असोज २५ गते सूचना मागेका थियौं ।

१० बर्षको अवधिमा अकुत सम्पत्ति जोड्नेको संख्या अत्याधिक रहेकाले त्यसयता पनि न्यायिक छानबिन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा सोच्न सकिने भएको छ ।

तर यति संवेदनशिल तथा नागरिकको चासो र सरोकार रहने सूचनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुंदै अख्तियार जस्तो निकायले समेत समयमै सूचना दिएन । सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने तथा जसका लागि सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन प्रमुख सहयोगी औजार हो । त्यस्तो निकायले पनि हामीलाई सहजतापूर्वक सूचना उपलव्ध गराएन ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्‍यो । पुनरावेदनपछि मात्र सो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएका ३३ वटा अभियोगमा मुछिएका व्यक्तिको नाम र उनिहरुलाई लगाइएको अभियोगबारेको जानकारी पायौं । तर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएका मध्ये ४७४ जनाको बारेमा अनुसन्धामन गरी फाईल तामेलीमा राखिएको जानकारी गराईयो ।

भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले ५०८ जनालाई दोषी देखाएको भनिए पनि ३३ जनालाई मात्र कारवाहि किन गरियो भन्ने जिज्ञासा बजारमा झनै आयो । सो न्यायीक आयोगले गरेको अनुसन्धान नै आधारहिन थियो वा अख्तियारले केहि व्यक्तिलाई मात्र कारवाहि चलाउने पूर्वाग्रह राखेको थियो भन्ने प्रश्न पनि यो बीचमा उठेको छ ।

निरन्तरको दवावपछि भने ति सबै व्यक्तिको नाम हामीले प्राप्त गर्‍यौं । यो महत्वपूर्ण सफलता हो ।

यो सूचनाको खुलासाले स्रोत नखुलेका वा सन्तोषजनक आधारमा नभएको सम्पत्ति भएका सार्वजनीक पदाधिकारीको संख्या निकै ठूलो रहेको, पदमा बसी नाजायज सम्पत्ति कमाउनेमा निजामती कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको, न्यायाधीश र सेनाका अधिकारीको जाँचवुझ नै नगरिएको तथ्य पनि खुलेको छ । यही सूचनाका आधारमा तामेलीमा राखिएका ४७४ जनाको हुन् भन्ने जान्न जनतालाई थप खोजी गर्न सजिलो भएको छ ।

त्यसैगरी २०४७ सालदेखि २०५८ सालसम्मको १० बर्षको अवधीमा यस्तो अकुत सम्पत्ति जोड्ने पदाधीकारीको संख्या अत्याधिक रहेकाले त्यसयता पनि न्यायीक छानविन गर्न आवाश्यक छ भन्ने बारेमा पनि सोच्न सकिने भएको छ । त्यस समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको र ऐन अनुसार सूचना अधिकारी व्यवस्था नगरेकामा सो तथ्य उजागर भएपछि अख्तियारले समेत सूचना अधिकारी नियुक्ती गरेको छ । यो सूचना शक्ति हो भन्ने सन्दर्भमा अर्को सुखद उपलव्धी हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लम्सालको प्रश्न-६०२ भ्रष्टाचारीविरुद्धको कारबाही कता पुग्यो?
अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रहरीका उच्च अधिकृतको गोप्य सूची
भ्रष्टाचारीको ‘निद्रा लुट्ने’ त्यो प्रतिवेदन, जसलाई सरकारले नै लुकाएको छ !