अकुत सम्पत्ति कमाउने ५०८, कारबाही ३३ लाई मात्रै ? | Khabarhub Khabarhub

अकुत सम्पत्ति कमाउने ५०८, कारबाही ३३ लाई मात्रै ?



भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५८ सालमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अभियान थाल्यो । सर्वोच्च आदलतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा एक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन को अभियान थालियो ।

सो आयोगले लामो अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारी र केही राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार पनि गर्‍यो । ती मुद्दाहरु अझै अदालतमा चलिरहेका छन् ।

कतिपय नेता तथा कर्मचारी जेल गएका छन् । जेलबाट सजाय भुक्तान गरी छुटेका छन् । धेरैले सो आयोगको प्रतिवेदनमा नाजायज सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भनि उल्लेख गरिएका मानिसहरुलाई राजनीतिक आग्रह राखेर संरक्षण दिएको र मन नपर्ने माथि मात्र कारवाही डण्डा चलाइएको गुनासो पनि भएको थियो । त्यसैले सो प्रतिवेदनको पूर्ण अंश सार्वजनिक होस् भन्ने माग अहिले पनि यथावत छ ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा क–कसलाई मुद्दा चलाइयो, ती अभियुक्त भनिएकाहरुको अभियोग दावी, सो प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएका मध्ये कतिको अनुसन्धान गरी फाईल तामेलीमा राखियो । कति व्यक्तिको अझै अनुसन्धान जारी छ ।

सो प्रतिवेदनले कारवाही गर्न भनेका व्यक्ति मध्ये को–को कुन–कुन निकायका पदाधिकारी हुन अथवा विगतमा कुन निकायमा थिए भन्ने बारे फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष म स्वयं र सदस्य सञ्जिव घिमिरेले २०६९ को असोज २५ गते सूचना मागेका थियौं ।

१० बर्षको अवधिमा अकुत सम्पत्ति जोड्नेको संख्या अत्याधिक रहेकाले त्यसयता पनि न्यायिक छानबिन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा सोच्न सकिने भएको छ ।

तर यति संवेदनशिल तथा नागरिकको चासो र सरोकार रहने सूचनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुंदै अख्तियार जस्तो निकायले समेत समयमै सूचना दिएन । सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने तथा जसका लागि सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन प्रमुख सहयोगी औजार हो । त्यस्तो निकायले पनि हामीलाई सहजतापूर्वक सूचना उपलव्ध गराएन ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्‍यो । पुनरावेदनपछि मात्र सो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएका ३३ वटा अभियोगमा मुछिएका व्यक्तिको नाम र उनिहरुलाई लगाइएको अभियोगबारेको जानकारी पायौं । तर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएका मध्ये ४७४ जनाको बारेमा अनुसन्धामन गरी फाईल तामेलीमा राखिएको जानकारी गराईयो ।

भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले ५०८ जनालाई दोषी देखाएको भनिए पनि ३३ जनालाई मात्र कारवाहि किन गरियो भन्ने जिज्ञासा बजारमा झनै आयो । सो न्यायीक आयोगले गरेको अनुसन्धान नै आधारहिन थियो वा अख्तियारले केहि व्यक्तिलाई मात्र कारवाहि चलाउने पूर्वाग्रह राखेको थियो भन्ने प्रश्न पनि यो बीचमा उठेको छ ।

निरन्तरको दवावपछि भने ति सबै व्यक्तिको नाम हामीले प्राप्त गर्‍यौं । यो महत्वपूर्ण सफलता हो ।

यो सूचनाको खुलासाले स्रोत नखुलेका वा सन्तोषजनक आधारमा नभएको सम्पत्ति भएका सार्वजनीक पदाधिकारीको संख्या निकै ठूलो रहेको, पदमा बसी नाजायज सम्पत्ति कमाउनेमा निजामती कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको, न्यायाधीश र सेनाका अधिकारीको जाँचवुझ नै नगरिएको तथ्य पनि खुलेको छ । यही सूचनाका आधारमा तामेलीमा राखिएका ४७४ जनाको हुन् भन्ने जान्न जनतालाई थप खोजी गर्न सजिलो भएको छ ।

त्यसैगरी २०४७ सालदेखि २०५८ सालसम्मको १० बर्षको अवधीमा यस्तो अकुत सम्पत्ति जोड्ने पदाधीकारीको संख्या अत्याधिक रहेकाले त्यसयता पनि न्यायीक छानविन गर्न आवाश्यक छ भन्ने बारेमा पनि सोच्न सकिने भएको छ । त्यस समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको र ऐन अनुसार सूचना अधिकारी व्यवस्था नगरेकामा सो तथ्य उजागर भएपछि अख्तियारले समेत सूचना अधिकारी नियुक्ती गरेको छ । यो सूचना शक्ति हो भन्ने सन्दर्भमा अर्को सुखद उपलव्धी हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लम्सालको प्रश्न-६०२ भ्रष्टाचारीविरुद्धको कारबाही कता पुग्यो?
अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रहरीका उच्च अधिकृतको गोप्य सूची
भ्रष्टाचारीको ‘निद्रा लुट्ने’ त्यो प्रतिवेदन, जसलाई सरकारले नै लुकाएको छ !

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७६, शुक्रबार  १ : ३१ बजे

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो आज?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सुनको भाउले शुक्रबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको

दुर्गा प्रसाईँको हतियारबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको