आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने « Khabarhub

आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने


२० बैशाख २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै बेरोजगारी अन्त्यका लागि सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताएकी छिन् ।

संसदमा बोल्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने बताइन । उनले भनिन, ‘बेरोजगारी अन्त्य गर्ने सवै स्थानिय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । देश भित्र काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याए सुरक्षीत बनाउने सरकारले लक्ष्य छ ।’

नेपाली श्रमिकको हित हुने गरी मलेसिया र जापानसँग सरकारीस्तर श्रम सम्झौता गरिएको छ । देश भित्र काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने भण्डारीको भनाइ छ । संसदमा सम्बोधन गदै राष्ट्रपति भण्डारीले देशभित्र रोजगारीका लागि अवसर सिर्जना हुँदै गरेको बताइन् ।

उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै निर्माण उत्पादनलगातका क्षेमा आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी दिइन् । श्रम ऐन तथा नियमावली लागू गरिने छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेका लागि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने सरकोको नीति तथा योजना रहेको बताइन् ।

उनले आगामी आवमा सामाजिक सुरक्षाको रकम बृद्धि गरिने  जनाइन् । सवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको काड जारी गरिने छ । युवालाई निवाहभत्ता सँगै रोजगारी अनिवार्य गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । युवालाई रोजगारीसँग बेरोजगारी भत्ता लिने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७६, शुक्रबार  ५ : ०० बजे

पन्ध्र लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा

काठमाडौं– सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकभित्र क्रमश : सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार

पन्ध्र लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा

काठमाडौं– सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकभित्र क्रमशः सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी

काठमाडौं– मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट

बेनीमा मनसुन विपद् प्रतिकार्य अभ्यास, म्याग्दी नदीमा उद्धारको डेमो प्रदर्शन

म्याग्दी– मनसुनको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक

हर्मुज जलघाँटी शुल्कमा अमेरिकी प्रतिबन्ध, इरानमाथि आर्थिक दबाब थप कडा

वासिङ्टन– रणनीतिक हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने समुद्री आवागमनबाट शुल्क उठाउने