लोकसेवाले भन्यो ९ हजार कर्मचारी आह्वान कानून सम्मत « Khabarhub

लोकसेवाले भन्यो ९ हजार कर्मचारी आह्वान कानून सम्मत


२० जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दाबी गरेका हुन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बतए ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गारो हुने उनको तर्क थियो ।

उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए । उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे ।

समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा आउनु दुखद भएको उनको भनाइ थियो ।

आयोग कोही पूर्वाग्रही नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बांझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोध पछि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्ठी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो ।

आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन् भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७६, सोमबार  १२ : २१ बजे

शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण, अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (शनिबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

तराईमा हुस्सु, केही भूभागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र मातहतका स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री

कांग्रेस देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज