काठमाडौं– सरकारले खेतियोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान सहितको ऐन संसदमा पेश भएको छ ।

उत्पादनयोग्य जमिन बाँझो राख्ने र खेतियोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गरी घरघडेरीका रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले खेतियोग्य जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राखे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो।

संसदको प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा जग्गालाई विभिन्न १० किसिमका वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा स्थानीय तहले समेत जग्गाको वर्गिकरण गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला तथा ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी विभिन्न १० किसिमका जग्गाका रुपमा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा भू उपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले थप क्षेत्र पहिचान गर्नसक्ने समेत व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ८ मा तोकिएको भू–उपयोग क्षेत्र परिवर्तन नहुने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।

दफा ८ मा भनिएको छ,‘दफा ४ बमोजिक एउटा प्रयोजनका लागि वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि गर्नेगरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’

विधेयकको दफा ११ मा ऐन लागू भएपछि कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण गरिएको जग्गामा घर बनाउन नपाइने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ । त्यस्तै विधेयकको दफा १२ मा आवासीय क्षेत्र निर्धारण भएका स्थानबाहेक अन्यत्र घडेरीका रुपमा विकसित गर्न नपाईने र विक्री वितरण समेत गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

कसैले कृषियोग्य जमिनको दुई तिहाई जग्गा बाँझो राखे ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २३ मा भनिएको छ,‘ कसैले दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।’

यहाँ पढ्नुहोस्,  अरु के के छ व्यवस्था ?