स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग « Khabarhub

स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग


१८ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्थानीय तहमा लामो समयदेखि अस्थायी तथा करार नियुक्तिका आधारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग अगाडि सारिएको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले वर्षौंदेखि अस्थायी र करार नियुक्तिका आधारमा वर्षौंदेखि कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानूनलाई सरकारसँग माग गरेको हो ।

युनियनको हालै सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको १४ बुदे काठमाडौं घोषणा पत्रमा वर्षौदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिने उल्लेख गरिएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी युनियनका अध्यक्ष नूरबहादुर साउदले आन्तरिक विशेष प्रतियोगिताको माध्यामबाट अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउन र त्यसमा नपर्ने कर्मचारीहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सुविधासहित विदाई गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिने निर्णय गरिएको बताए ।

घोषणा पत्रमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको उचित व्यवस्थापन गर्न तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारीहरुको हक, हितका लागि सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको युनियनका अध्यक्ष साउदले बताए ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७६, बुधबार  ४ : ०७ बजे

नागढुंगाबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौँ– काठमाडौंको नागढुंगाबाट १४.२८ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थसहित

ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढी सक्यो, शिलान्यास छिट्टै हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

धनुषा– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले धनुषाको ढल्केवरमा स्वीकृत

कोरियाली सीमा तनावबीच ‘कल अफ ड्युटी’ दक्षिण कोरियामा बिक्रीको शीर्ष स्थानमा

एजेन्सी– उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि व्यापक सैन्य आक्रमण गरेको कथावस्तु

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

राँझा– जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत असोज महिनामा विभिन्न प्रकृतिका १२७

इजरायलमा चुनावअघि नेतान्याहू सरकारविरुद्ध हजारौँको प्रदर्शन

काठमाडौँ– इजरायलमा संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको