पछिल्लो एक महिनाको अवधीमा नेपालमा राजनीतिमा लुकेको अपराधीकरणको वारेमा खुव वहस चलेको छ । राजनीतिको उच्च ओहोदामा आसिन केहि व्यक्तिहरुको वारेमा प्रारम्भ गरिएको अनुसन्धान र अभियोजनको विषयले राजनीतिमा अपराधीकरणको वहसलाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।

यो वहसको एकदमै सकारात्मक पक्ष के छ भने अव मुलुकमा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोेच्चता कायम हुनु पर्दछ । यसमा जुन सुकै पद, ओहोदा र शक्तिले पनि अवरोध गर्नु हुदैन भन्ने आम मान्यता यस पटक जवरजस्त स्थापित भएको छ ।

यो मान्यता जनस्तरमा मात्र होइन पार्टि स्तरमा पनि स्थापित भएको छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्र र शुसासन परिपक्क हुँदै सकारात्मक दिशामा अग्रसर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

आलोचनात्मक चेतले विकास गरेको यो अनुकुल वातावरणले राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट जोगाउन निकै ठूलो रक्षाकवजको निर्माण गरेको छ । यसर्थ आलोचनात्मक चेतको विकास आजको नागरिक समाजको पहिलो दायित्व हो

यो परिस्थिति निर्माणमा सचेत नागरिक र प्रेशले खेलेको भुमिका त छँदैछ त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनस्तरमा विकषित भएको आलोचनात्मक चेतना नै हो । यसर्थ नागरिक हकको संरक्षण र कानूनको शासनको प्रवर्धनका लागि आलोचनात्मक चेत निकै वलियो हतियार हो । यो हतियारले नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई जीवन्त र चलायमान वनाउछ ।

विगत एक वर्ष देखि म निरन्तर आलोचनात्मक चेतको वारेमा कलम चलाई आएको छु । अव यसलाई नागरिक जीवनको अभिन्न अंग वनाउनु पर्दछ । विगत केहि समय यता आलोचनात्मक चेतको प्रवाह राज्यका हरेक काम कारवाहि र निर्णयमा पर्न थालेको छ ।

यसैको अभिव्यक्ति हो अहिले शक्ति, पँहुच र सत्तामा वसेका व्यक्तिहरु पनि कारवाहिको दायरमा आउन थालेका छन र तिनलाई कारवाहिको दायरावाट छुटाउने वा तिनका कू कृत्यको ढाकछोप गर्ने वा राजनीतिकरण गर्ने हिम्मत अव कुनै दल वा नेताले यात गर्नै सक्दैनन यात गरि हाले पनि जनताको आलोचनात्मक चेतले त्यस्ता नेता वा दललाई कुनै पनि वखत वगाएर लैजाने निश्चित छ ।

आलोचनात्मक चेतले विकास गरेको यो अनुकुल वातावरणले राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट जोगाउन निकै ठूलो रक्षाकवजको निर्माण गरेको छ । यसर्थ आलोचनात्मक चेतको विकास आजको नागरिक समाजको पहिलो दायित्व हो ।

आलोचनात्मक चेतले नै सरकार र राज्यलाई जनता प्रति जवाफदेहि र उत्तरदायी वनाएर शु सासनको स्थापना गर्ने महत्वपुर्ण कडिको काम गर्नेछ ।

राजनीति दल र अपराधीकरण

तर राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्नका लागि आलोचनात्मक चेत मात्र प्रदान कुरा होइन । स्वयम दल भित्रका इमान्दार र नैतिकवान नेता कार्यकर्ताहरु एक नभए सम्म दलभित्र घुस्दै गएको अपराधीकरणको प्रवृतिलाई रोक्न सकिन्न ।

दलभित्र मौलाउन खोजको अपराधीकरणको प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दलको वैठक कसरि वस्छ ?, एजेण्डा कसरी तय गरिन्छ ?,निर्णय प्रक्रिया कस्तो अवलम्वन गरिन्छ ?, विचारको निर्माण कसरि गरिन्छ ? फरक मतमाथिको छलफल वा त्यसको सम्मान कसरी गरिन्छ ?, सदस्यता वितरण के आधारमा गरिन्छ ? पद र अवसरको वितरण के मापदण्ड र योगदानका आधारमा गरिन्छ ? दलका तर्फवाट निर्वाचित वा मनोनित सार्वजनिक जवाफदेहिता प्राप्त गर्ने पदमा आसिन व्यक्तिहरु दलको मुल्य मान्यता र आर्दशप्रति जवाफदेहि भए नभएको जाँच गर्ने संयन्त्र कस्तो छ ? विभागिय कारवाहि कसरी गरिन्छ ? जस्ता यावत विषयहरुका सम्वन्धमा दलको आन्तरिक जीवन भित्र वा त्यसको विधान भित्र के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने आधारमा नै दलभित्र हुर्कन खोजेको अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दल भनेको लाखौ कार्यकर्ताको सामुहिक इच्छा र चाहानाको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति मात्र हो । कार्यकर्ता भन्दा पदाधिकारि ठूलो , पदाधिकारि भन्दा दलको प्रमुख ठूलो भन्ने मान्यता लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध दलको लागि पटक्कै सुहाउने कुरा होइन ।

जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्ने मान्यता नै हो जसले दल भित्र अपराधीकरणलाई रातो कार्पेट विछयाउछ

सामान्तवादी मूल्य मान्यतालाई अंगाल्ने दलका लागि मात्र यस्तो मान्यता पाच्य हुन सक्ला । अझ वामपन्थी वा कम्युनिष्ट पार्टि त पदिय आधारमा ठूलो सानो र मर्यादाका आधारमा विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने मान्यताको विरुद्धमा जन्मेको र हुर्केको पार्टि भएकोले पद,मर्यादा र प्रतिस्ठा प्रति सम्मान गर्ने  ।

तर हरेक पार्टि सदस्य सार्वभौम रहने मान्यतावाट अघी वढ्ने अनि न्याय, समानता र सामाजिक न्यायलाई आर्दश मान्ने एउटा विसाल आन्दोलनको घटक भएकोले वामपन्थी वा कम्युनिष्ट पार्टिमा व्यक्ति भन्दा पार्टी ठूलो, निर्णय भन्दा विधान ठूलो र पद र प्रतिस्ठा भन्दा अनृुशासन र मर्यादा ठूलो मानिन्छ । तर आज यि सवै मान्यताहरुमा क्रमश धमिरा लाग्न थालेको आभाष भई रहेको छ । यहि धमिरा लगाइको परिणामस्वरुप नै राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाउदै गएको छ ।

विगतको निरन्तरता मात्र हो ?

हामीले अहिले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई फगत एउटा सामान्य घटना र विगतको निरन्तरता मात्र हो भन्ने दिशा तर्फ नेपालको राजनीतिलाई उन्मुख गराउने भयकर प्रयत्न भई रहेको छ आज हाम्रो देशमा । यहि प्रयत्नले नै राजनीतिमा अपराधीकरणलाई मलजल गरि रहेको छ ।

यर्थाथमा आजको राजनीतिक व्यवस्था र यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाज विगतको निरन्तरता हुँदै होइन । संविधानसभावाट सविधान वने संगै मुलुक नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ मुल्य मान्यताका साथ अग्रगामि दिशामा अघी वढ्न खोजेको हो ।

तर आजका यावत क्रियाकलापहरुले यो राजनीतिक व्यवस्था र यो संविधानलाई विगतका जस्तै अर्को एक थान संविधान वा अर्को एकथान व्यवस्थाको रुपमा सिमित गर्न खोजिएको प्रतित हुदैछ । यसको मुल कारण पनि दल भित्र हुर्कदै गएको अपराधिक मनोवृति नै हो ।

यो परिवर्तन र व्यवस्थालाई विगतको निरनन्तरतामा मात्र सिमित नगर्ने हो भने दल,दलका नेता र तिनका कार्यकर्तामा नयाँ मुल्य मान्यता र संस्कारको विकास गर्ने सोच अंकुरण हुनु पर्दछ । त्यस्तो सोचको अंकुरण माथिवाट तल सर्दै जानु पर्दछ ।

संसदिय व्यवस्थाको सव भन्दा खराव पक्ष भनेको यसले जसरि पनि चुनाव जित्नु पर्ने मान्यता राख्दछ । जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्ने मान्यता नै हो जसले दल भित्र अपराधीकरणलाई रातो कार्पेट विछयाउछ ।

नेपालका मुल धारका दुवै दलहरुमा यहि कारणले अपराधीकरणले टाउको घुसाई सकेको छ । अव प्रश्न उठ्दछ जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने पुरानै संसदिय व्यवस्थाको निरन्तरता हो र यो संविधान र यसले परिकल्पना गरेको समाजवांंदको यात्रा ? विल्कुल होइन । यो संविधानले वर्ग विभेदको अन्त्य, प्रगतिशिल करको व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अवसरहरुको समान वितरण ,शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारिलाई नागरिकका आधारभुत अधिकार,वेरोजगार भत्ता, खाद्य सुरक्षा र आवासको अधिकार समेतलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्विकार गरेको छ ।

राजनीतिमा हुर्कदै गरेको अपराधीकरणलाई रोक्न अनुसन्धान,अभियोजन र न्याय संपादन गर्ने निकाय अर्थात प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायपालिकालाई राजनीति मुक्त गर्नु पर्दछ

यी यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरु हुन जसले यो संविधान र यो व्यवस्थालाई पंरपरागत संसदिय व्यवस्थाको परिधिवाट माथि उठाएर जनताको व्यापक दायरा प्रति राज्य र सरकारको दायित्व र जवाफदेहिता थप गरि दिएका छन् ।

तर मुल धारका राजनीतिक दलहरुको प्रवृति भने यो संविधान र व्यवस्थालाई पुरानै संविधान र व्यवस्थाको निरन्तरतामा मात्र कैद गर्ने जस्तो देखिनु विडम्वना पुर्ण छ । आमुल परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरुमा यस्तो प्रवृतिको विकास हुनुले उनिहरु परिवर्तन प्रति इमान्दार छैनन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दलको आन्तरिक जीवनमा प्रश्न 

जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने प्रवृति अहिले राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि देखिने जोखिम वढ्दै गएको छ । दल भित्रका आन्तरिक संचरचनाहरु विभिन्न कमिटि र निकायको निर्वाचन वा तिनका भ्रातृ संस्थाहरुको निर्वाचनमा निर्वाचन जित्नका लागि जथाभावि सदस्यता वितरण गर्ने,फर्जि मतदाता वनाउने, सम्वन्धीत सदस्यले तिर्नु वुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क वा लेभि संभावित उम्मेद्वार आफैले वुझाएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने वा उसको गरिविको फाइदा उठाएर आफ्नो विजयको साधन वनाउने जस्ता संसदिय व्यवस्थाका नकारात्मक प्रवृतिहरु दल भित्र पनि प्रवेश गरि सकेका छन् ।

जसले जति पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यहि अनुपातमा पद प्रतिस्ठा र अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृति अहिले दल भित्र ह्वात्तै प्रवेश गरेको छ । यो प्रवृति नै अपराधीकरणलाई मलजल गर्ने मुल श्रोत हो ।

यो मुल श्रोतको मुलोच्छेदन गर्न दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजवुत वनाउने र माथि प्रारम्भमा भनिए जस्तो दलको वैठक, एजेण्डा, निर्णय प्रक्रिया , निर्णयको कार्यन्वयन, विधानको परिपालना र अनुशासनको कारवाहि अनि प्रत्येक पदाधिकारि र सदस्यको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफ देहितामा सामुहिक निर्णय व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणालि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने राजनीतिमा देखिएको अपराधीकरणको प्रवेशले अहिलेका मुलधारका दलहरुलाई चाँडै कव्जा गर्ने निश्चित छ ।

निगरानि संयन्त्रहरुको प्रभावकारिता

राजनीतिमा हुर्कदै गरेको अपराधीकरणलाई रोक्न अनुसन्धान,अभियोजन र न्याय संपादन गर्ने निकाय अर्थात प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायपालिकालाई राजनीति मुक्त गर्नु पर्दछ ।

त्यसै गरि संवैधानिक अंगहरु निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा जस्ता निगरानि संयन्त्रहरुमा हुने नियुक्तिमा योग्य , सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिहरु मात्र छानिनु पर्दछ । राजनीतिक चेतना नभएको व्यक्ति मात्र गैर राजनीतिक हुन्छ भन्ने कुरा स्वयममा गलत हो ।

ति संस्थामा जाने व्यक्तिहरु राजनीतिक चेतना भएका वा पृष्टभुमि भएका हुन सक्दछन् तर ति कसरी गए? योग्यहरु मध्येवाट योग्यतम गए कि राजनीतिक दलको ढोका चाहारेर गए भन्ने कुरा चाँहि मुल हो ।

अरुलाई नैतिकवान वनाउन आलोचनाको अस्त्र प्रयोग गर्ने स्वयम् अनुशासिकत र नैतिकवान हुनु पर्दछ । त्यस्तो व्यक्तिसंग रहेको आलोचनात्मक चेतले मात्र समाज, राष्ट्र  र राजनीतिक दललाई दवाव पुग्दछ

यदि दलको ढोका चाहारेर वा चाकरि गरेर गए भने तिनले त्यहाँ गएर पनि राजनीतिक अपराधीकरणको संरक्षण गर्ने निश्चित छ । त्यस्ता संयन्त्रमा जाने व्यक्तिहरु तिनको आफ्नो आवश्यकताको आधारमा चुनिन्छन कि त्यो संस्थाको आवश्यकताको आधारमा चुनिन्छन ? यो चाँहि प्रमुख विषय हो । संस्थाको आवश्यकताको आधारमा चुनिन्छन भने तिनले राम्रै गर्दछन आफ्नो वा नेताको आवश्यकताको आधारमा चुनिन्छन् भने तिनले जसले पठायो त्यसको चाकरि गर्दछन् ।

फेरि पनि आलोचनात्मक चेत 

यो लेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिए जस्तो राजनीतिक दलका नेता ,कार्यकर्ता ,नागरिक समाज र आम संचार जगतमा जाग्रित हुँदै आएको आलोचनात्मक चेतले हाम्रो लोकतन्त्रको भविश्य जोखिममै पर्ने त देखिदैन तर त्यो चेत अझै गतिशिल , संस्थागत र दवावमुलक हुन जरुरी छ ।

आलोचनात्मक चेतको राजनीतिक दलका आम कार्यकर्तामा अझ संगठित रुपमा जाग्रित हुन जरुरी छ ।

पछिल्लो पटक सतहमा आएका अपराधिक प्रवृतिलाई राज्यले र सम्वन्धीत दलले संरक्षण नगरेको विषय असाध्यै सकारात्मक विषय हो । यो प्रवृतिलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्दछ । यो प्रवृतिलाई मानिश विशेष, दल विशेष वा गुट विशेषको आधारमा प्रयोग गरियो भने त्यस्तो विभेदकारि प्रवृतिलाई रोक्न पनि आलोचनात्मक चेतना नै चाहिन्छ ।

यसर्थ दल भित्र वाहिर र राज्यका संयन्त्र भित्र वाहिर वा जनस्तरमा पनि आलोचनात्मक चेतको विकास गरौं । त्यसले मात्र अवको लोकतन्त्रलाई वचाउन, जोगाउन र हुर्काउन सक्दछ । अनि त्यसले नै राजनीतिमा भ्रष्टिकरण र अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ ।

तर याद गरौं आलोचनात्मक चेत भनेको अराजकता र दलीय अनुशासनको उलंघन वा मर्यादा सु सस्कारित सामाजिक सद्भाव र एकताको विरुद्यको अभियान कदापि होइन ।

अरुलाई नैतिकवान वनाउन आलोचनाको अस्त्र प्रयोग गर्ने स्वयम् अनुशासिकत र नैतिकवान हुनु पर्दछ । त्यस्तो व्यक्तिसंग रहेको आलोचनात्मक चेतले मात्र समाज, राष्ट्र  र राजनीतिक दललाई दवाव पुग्दछ । आउनुहोस्, आलोचनात्मक चेतको विकासको अभियानमा सहभागि वन्नुहोश र जिम्वेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्।