काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर संघीयतालाई असफल बनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ ।
सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले हटाएसँगै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकाले प्रदेश प्रमुख हटाएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले सामाजि सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय पदलाई मनपरि ढंगले हटाउनु भनेको सरकार एकलौटी गरेर सर्वसत्तावाद तर्फ जाने कोशिस हो ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले ‘नीति जरुरी उकाले चढ्न मति धकेल्दै ओरालो’ लेख्दै सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएको निर्णय गरेको प्रति व्यंग्य गरेका छन् । उनले सरकारका चार गतल निर्णय भएको भन्दै ट्वीटरमा लेखेका छन्-
नीति जरुरी उकालो चढ्न मति धकेल्दैछ ओह्रालो !
आजको निर्णय चार कारण गलत…
१,समयको प्राथमिकता अर्कै,सरकारको ध्यान अर्कैतिर l २,जरुरी समिक्षा बेगरै पुर्वाग्रहपुर्ण निर्णय l ३,सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने यत्न l
४,निर्वाचन आचारसंहिताको नैतिक हेक्का राखिएन l
…अर्थात कम्युनिस्ट सरकार !— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) November 3, 2019
यसैगरी कांग्रेस नेता तथा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएपनि आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरेको जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन्– ‘सरकारको यो निर्णयले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई समेत कुल्चने प्रयास गरेको छ। राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।’
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको विषयलाई लिएर दलगत राजनीतिकरण चर्किएको जनाएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्-
सातै प्रदेसका प्रमूखहरू पदमुक्त भएको खबर! आज मुलुकको महत्वपूर्ण संबैधानिक नियुक्तिहरूमा दलगत राजनीतिकरण चर्कदैछ!
— Ram Sharan Mahat (@ramsmahat) November 3, 2019
कार्तिक ८ गते देखि नै आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि गत कार्तिक ८ गते शुक्रबारबाट आचारसंहिता लागू भइसकेको छ।
देशका ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५२ पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको हो । आयोगका अनुसार आचारसंहिता उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्र वा स्थानीय तहमा लागू हुनेछ । तर, जिम्मेवार पदमा रहेकाहरुकाे हकमा देशभर नै कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिता के छ ?
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म ‘नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने, पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि, पुरस्कार दिने, सरुवा, बढुवा वा काजमा पठाउने, विदेश भ्रमणमा जान नहुने र निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिन नहुने’ र ‘तटस्थ र निष्पक्ष रहनु पर्ने’ उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलको हकमा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआएसम्म सामान्य र विषयगत आचारणहरू लागु गरिएको छ ।
उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि चुनावको अन्तिम परिणाम नआएसम्म ‘जुलुस, आमसभा, र्याली, बैठक, भेला गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरण र सवारीसाधन प्रयोग तथा प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरणहरू लागु गरिएको छ।
आयोगका अनुसार दल तथा उम्मेदवारहरूले मोटर तथा मोटरसाइकल र्याली गर्न पाउने छैनन । निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा सञ्चारमाध्यमले समेत आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ। उनीहरूले कसैको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भए उजुरी गर्न सकिने आयोगले जनाएकाे छ ।
प्रतिक्रिया