काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीमा नै तोकेर सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरु अनुसार ऋणको संख्या तोकिएको हो। बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले यस्तो कर्जा नदिएपछि संख्या नै तोकिएको हो।

राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधी ०७५ अनुसार सहुलियतको ऋण दिन निर्देशन दिएको हो।

बाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म ५ सयवटा कर्जा दिनुपर्नेछ। यसैगरी विकास बैंकहरुले २ सयवटा र फाइनान्सले १ सयवटा कर्जा दिनुपर्ने छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाहरुमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकता दिएर प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले कार्यन्वयन गर्ने हो भने अगामी असार मसान्त भित्रमा कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा बाहेकको अन्य कर्जा लिनेको संख्या करिब २० हजार पुग्ने देखिन्छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान राष्ट्र बैंकले नै उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा सहुलियतपुर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो। कार्यविधिमा त्यस अगाडिदेखि नै प्रदान हुँदै आएको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा समेत ७ वटा शीर्षकमा प्रवाह हुने कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशत सम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्ममा ब्याज अनुदानको सहुलियपुर्ण कर्जाको लागि सरकारले १ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको असोज मसान्त सम्मको तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तसम्म २० हजार ६ सय ५९ जनाले उक्त ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका छन।

जस अनुसार ४४ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ८४ हजार कर्जा लगानी गरिसकेको र ३९ अर्ब ३० करोड १२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानीमा नै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा तर्फ १८ हजार ८ सय ५ जनालाई ४३ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख प्रवाह भएको छ। त्यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ३५ जनालाई २ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैया प्रवाह भएको छ।

विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा ८० जनालाई ६ करोड १४ लाख २० हजार, महिला उद्यमशिल कर्जा १ हजार ३ सय ९५ जनालाई १ अर्ब ११ लाख १५ हजार र दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा १ सय ४ जनालाई ६ करोड १३ लाख ७० हजार प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जा ६५ जनालाई १ करोड ९९ लाख ९४ हजार र भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निमार्ण कर्जा १ सय ७५ जनालाई ३ करोड ७३ लाख ८७ हजारलाई प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कुल प्रवाह भएको सहुलियत कर्जा मध्ये वाणिज्य बैंकहरुले १९ हजार ८ सय ९७ जनालाई ४१ अर्ब ८० करोड ६५ लाख, विकास बैंकहरुले ६ सय ९८ जनालाई २ अर्ब ५९ करोड २५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुले ६४ जनालाई १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन।

कार्यविधि लागु भएको एक वर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि अधिकांश शीर्षकको कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेको छ।

जस अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको ३ वर्ष ननाघेको र वैदेशिक रोजगारीमा बस्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा ६ महिना काम गरेको हुनु पर्ने ब्यबस्था हटाईएको छ। त्यस्तै सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने कर्जा सुचना शुल्कको साथै बीमा प्रिमीयम र कर्जा सुरक्षण शुल्क पनि लिने पाउने ब्यवस्था गरेको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले कपडा उद्योग र सीटीईभीटीको तालिम लिनको लागि पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहुलियतपुर्ण कर्जा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ।