विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति « Khabarhub

विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति


२१ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले बुधबारदेखि विराटनगरबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ । पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा सम्बन्धित प्रदेशबाटै दिने सरकारको निर्णय अनुसार सरकारले प्रदेश १ को विराटनगरबाट पुनः श्रम स्वीकृति बुधबारबाटै जारी गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विराटनगरमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट सेवा सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि प्राविधिकसहित सबै तयारी पूरा भइसेको मन्त्रालयको भनाइ छ । योसँगै ७ वटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गई घर विदामा आएका कामदारले पुनः श्रम स्वीकृतिका सम्बन्धित प्रदेशबाट सुविधा लिन पाउने छन् । सातै प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने शुरु गरिएसँगै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य पनि भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउन काम थालिसकेको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ईजाजत पाएका संस्थाहरु र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरुबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम प्रदेशकै कार्यालयबाट हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार  १ : ०२ बजे

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत