काठमाडौं– अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्वको बाँडफाँड र एकल अधिकार स्थानीय तहमा गईसकेकाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई न्यायिकता र प्रगतिशील कर प्रणालीभित्र रहेर राजश्व संकलन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

विहीबार राजधानीमा राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व संकलन गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीतामा पनि उचित ध्यान दिन आग्रह गरे । दीर्घकालसम्म विदेशी अनुदान लिने राष्ट्रको रुपमा मुलुक रहन नहुने भन्दै उनले योजना तथा दृष्टिकोण कार्यान्वनयमा लैजान सबै तहका सरकारका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

योजनाको प्राथमिकता, रणनीति र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गरिने तत्परताले योजना कार्यान्वनको पक्षमा प्रभाव राख्ने भएकाले योजना बन्ने तर कार्यान्वनय नहुने भन्ने गुनासो हुन नदिने गरी कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन तर्फ सचेत बन्न पनि उनले आग्रह गरे ।

विगतमा अनिवार्य दायित्वका रुपमा सिर्जना भएका दायित्व तल नपठाइएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय रुपमा सिर्जित दायित्व पूरा गर्न सहज भएको टिप्पणी गरे ।

१५ औ योजनाको आधारपत्र र २५ वर्षीय दृष्टिकोण गतिशील दस्तावेज भएकाले परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि नै योजनाको आधारपत्र र २५ वर्षीय दृष्टिकोणलाई अन्तिम रुप दिने आग्रह गरे ।