मन्त्रिपरिषद् बैठक : अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने  निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने गरी त्यसको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक, बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन ।

यस्तै सवारी साधनको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ । ठूला बस, ट्रक, साना तथा हलुका सवारी साधन र मोटरसाइकलको सडक उपभोग गरेवापतको उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरी त्यसको सूचना समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।

यस्तै सरकारले युनाइटेड सिमेन्टसको धादिङ नौबिसेस्थित सिमेन्ट कारखानास्थलसम्म जानेआउने औद्योगिक पहुँचमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि धुनबेँसी–९ मा रहेको रहेको पोखरी डाँडा सामुदायिक वनको शून्य दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

जापानमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प पछि सुनामीको चेतावनी

टोकियो- दक्षिण पश्चिमी जापानमा मङ्गलबार ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गए

कप्तानगञ्ज घटना : छानबिन समिति घटनास्थल पुग्यो, प्रशासनमा छलफल जारी

काठमाडौं- सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटना छानबिनका लागि गठन भएको समिति

देवानगञ्ज घटनापछि सुनसरी तनावग्रस्त, आगजनी र तोडफोड, घरघरमा पसेर स्थानीयलाई कुटपिट

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा आइतबार राति भएको हिंसात्मक घटनापछि

विद्यालयमा दिवा खाजासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं– विद्यालयमा राष्ट्रिय दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, २०२५  आज

निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ : कानुनदेखि विदेशी मतदानसम्म प्रश्न

काठमाडौं– सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तावित दुई निर्वाचन आयुक्तले