मन्त्रिपरिषद् बैठक : अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने  निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने गरी त्यसको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक, बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन ।

यस्तै सवारी साधनको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ । ठूला बस, ट्रक, साना तथा हलुका सवारी साधन र मोटरसाइकलको सडक उपभोग गरेवापतको उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरी त्यसको सूचना समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।

यस्तै सरकारले युनाइटेड सिमेन्टसको धादिङ नौबिसेस्थित सिमेन्ट कारखानास्थलसम्म जानेआउने औद्योगिक पहुँचमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि धुनबेँसी–९ मा रहेको रहेको पोखरी डाँडा सामुदायिक वनको शून्य दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन र एडीबीका अध्यक्ष कान्डाबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)

कर्णाली प्रदेशका ४६ स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका ४६ स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनमा

राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रको बोलकबोलको लागि

शक्तिशाली अधिकारीको निवासबाटै सुरु हुन्छ कुशासन र बिचौलियाको खटनपटन : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – पूर्वसचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शक्तिशाली सार्वजनिक पदमा

बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गरिँदै

काठमाडौं– बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका