‘रुसले भेनेजुएलामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा सेना पठाउन सक्ने’ « Khabarhub

‘रुसले भेनेजुएलामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा सेना पठाउन सक्ने’


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुस– भेनेजुएलाका उपविदेशमन्त्रीले रुसले आफ्नो मुलुकमा अझ ठूलो सङ्ख्यामा थप सैनिक पठाउन सक्ने जनाएका छन् । भेनेजुएलाका उपविदेशमन्त्री इभान गिलले भेनेजुएलालाई आवश्यक परेमा रुसले थप सङ्ख्यामा सैनिक पठाउन सक्ने बताएको रुसको इन्टरफ्याक्स समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

इन्टरफ्याक्सका अनुसार उनले भेनेजुएला आएका रुसी सैनिक भेनेजुएलालाई आवश्यक परेको समयसम्म भेनेजुएलामै रहनसक्ने समेत जनाएका छन् । उनले रुस र भेनेजुएलाबीच रुसी सेना फिर्ता गर्नेबारे कुनै निश्चित समय नतोकिएकाले रुसी सेना आवश्यक परेको समयसम्म भेनेजुएलामै रहनसक्ने जनाएका हुन् ।

रुस र भेनेजुएलाबीचको सहमति र सैनिक–प्राविधिक सम्झौता अनुसार रुसी सेना भेनेजुएलामा रहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक संकट चुलिँदै गएको अवस्थामा रुसले दुई साता अघि भेनेजुएलामा १ सयको सङ्ख्यामा सेना पठाएको थियो ।
अमेरिकाले भने रुसलाई भेनेजुएलाबाट सेना फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो ।

गत जनवरी २३ मा भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुआँ गुआइदोले आफूले आफैँलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्कर्षमा छ । गुआइदोलाई अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकले राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन् भने रुस र चीनसहित अन्य मुलुकले हाल सत्तामा रहेका निकोलस मादुरोलाई नै मुलुकको औपचारिका राष्ट्रपति मान्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : १९ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो