‘रुसले भेनेजुएलामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा सेना पठाउन सक्ने’ « Khabarhub

‘रुसले भेनेजुएलामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा सेना पठाउन सक्ने’


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुस– भेनेजुएलाका उपविदेशमन्त्रीले रुसले आफ्नो मुलुकमा अझ ठूलो सङ्ख्यामा थप सैनिक पठाउन सक्ने जनाएका छन् । भेनेजुएलाका उपविदेशमन्त्री इभान गिलले भेनेजुएलालाई आवश्यक परेमा रुसले थप सङ्ख्यामा सैनिक पठाउन सक्ने बताएको रुसको इन्टरफ्याक्स समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

इन्टरफ्याक्सका अनुसार उनले भेनेजुएला आएका रुसी सैनिक भेनेजुएलालाई आवश्यक परेको समयसम्म भेनेजुएलामै रहनसक्ने समेत जनाएका छन् । उनले रुस र भेनेजुएलाबीच रुसी सेना फिर्ता गर्नेबारे कुनै निश्चित समय नतोकिएकाले रुसी सेना आवश्यक परेको समयसम्म भेनेजुएलामै रहनसक्ने जनाएका हुन् ।

रुस र भेनेजुएलाबीचको सहमति र सैनिक–प्राविधिक सम्झौता अनुसार रुसी सेना भेनेजुएलामा रहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक संकट चुलिँदै गएको अवस्थामा रुसले दुई साता अघि भेनेजुएलामा १ सयको सङ्ख्यामा सेना पठाएको थियो ।
अमेरिकाले भने रुसलाई भेनेजुएलाबाट सेना फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो ।

गत जनवरी २३ मा भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुआँ गुआइदोले आफूले आफैँलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्कर्षमा छ । गुआइदोलाई अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकले राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन् भने रुस र चीनसहित अन्य मुलुकले हाल सत्तामा रहेका निकोलस मादुरोलाई नै मुलुकको औपचारिका राष्ट्रपति मान्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : १९ बजे

आज २०८३ साल साउन १ गते शुक्रबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल साउन १ गते शुक्रबार सन् २०२६

इङ्ग्ल्यान्डलाई हराएपछि मेसीले भने : अर्को उत्कृष्ट खेल खेल्यौं

काठमाडौं – अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसीले टोलीलाई लगातार दोस्रो पटक

फिफालाई अर्जेन्टिनाविरुद्ध छानबिन गर्न बेलायतको आग्रह

लन्डन – अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराएपछि ‘लास माल्भिनास

आजदेखि बृहस्पति अस्त, शास्त्रीय आधारमा काम्य कर्म गर्न निषेध

काठमाडौं – बृहस्पति (गुरु) आजदेखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिकबाहेकका

उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीश सरूवा

काठमाडौं – न्यायपरिषद्को आज बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र