चिकित्सक भन्छन् : जे सुकै कारबाही गरोस् आन्दोलन रोकिँदैन « Khabarhub

चिकित्सक भन्छन् : जे सुकै कारबाही गरोस् आन्दोलन रोकिँदैन


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले अस्पताल क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने निर्णय भएको बताएका हुन् । अस्पताल क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाईने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।

यता कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउँदै सरकारी चिकित्सकले शुक्रबार (भोलि) नै अस्पताल बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरीसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चिकित्सकको अस्पताल बन्दको कार्यक्रम कानून विपरित ठहर हुनेछ ।

अस्पतालमा हड्ताल गर्न नपाइने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपनि सरकारी चिकित्सकले भने आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहने बताएको छ । सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डेले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने जाकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जे सुकै आओस् हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्ने अनि विरोध गर्न पनि नपाइने,’ डा पाण्डेले खबरहबसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी चिकित्सक चाहिँदैन भनेर निर्णय गरोस् हामी तुरुन्तै राजीनामा दिन्छौं ।’

 

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : ४१ बजे

एमाले उपाध्यक्षमा बिन्दा पाण्डेको उम्मेदवारी, प्रस्तावकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य

काठमाडौं- नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी

जेन-जीको आन्दोलनपछि ओलीको रक्षा कवच बनेका महेशलाई सचिवको टिकट

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनको बलमा दुईतिहाइको

कांग्रेसले नेता उपाध्यायको निधनमा पार्टीको झण्डा तीन दिन आधा झुकाउने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा

काठमाडौं महानगरले मनायो ३१ औँ स्थापना दिवस (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– आज काठमाडौं महानगरपालिकाले ३१ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ ।

पुस महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर घट्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पुस महिना लागि वाणिज्य अधिकांश बैंकहरूले