चिकित्सक भन्छन् : जे सुकै कारबाही गरोस् आन्दोलन रोकिँदैन « Khabarhub

चिकित्सक भन्छन् : जे सुकै कारबाही गरोस् आन्दोलन रोकिँदैन


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले अस्पताल क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने निर्णय भएको बताएका हुन् । अस्पताल क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाईने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।

यता कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउँदै सरकारी चिकित्सकले शुक्रबार (भोलि) नै अस्पताल बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरीसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चिकित्सकको अस्पताल बन्दको कार्यक्रम कानून विपरित ठहर हुनेछ ।

अस्पतालमा हड्ताल गर्न नपाइने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपनि सरकारी चिकित्सकले भने आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहने बताएको छ । सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डेले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने जाकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जे सुकै आओस् हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्ने अनि विरोध गर्न पनि नपाइने,’ डा पाण्डेले खबरहबसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी चिकित्सक चाहिँदैन भनेर निर्णय गरोस् हामी तुरुन्तै राजीनामा दिन्छौं ।’

 

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : ४१ बजे

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा

अशोकसँगको सम्बन्धमा किन आयो दरार ? टंक भन्छन्- ‘सडकको बच्चालाई हिरो बनाएर गल्ती गरेँ’

बाल गायकका रूपमा चर्चामा आएका अशोक दर्जीलाई सडकबाट ल्याएर संरक्षण

निर्वाचन क्षेत्रका आलोचक ठेगान लगाउन रास्वपा सांसद गुहारे साइबर ब्युरो, ‘भाग्यो’ भनेर भ्रम फैलाएको जिकिर

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमार्फत पुराना दल र सरकारलाई प्रश्न तथा आलोचना

गगनलाई नेताहरूको सुझाव : पूर्वसभापति देउवासँग अन्तिम पटक संवाद गर्नुस्

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शेरबहादुर देउवालाई पार्टी प्रणालीभित्र

अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै, संघतर्फ भूमि व्यवस्था र संघीय मामिलाका उच्च

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा