अवैध सम्पत्ति लुकाउनेलाई कारबाही गर्न राप्रपाको माग « Khabarhub

अवैध सम्पत्ति लुकाउनेलाई कारबाही गर्न राप्रपाको माग


२१ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विदेशका विभिन्न बैंकमा गैरकानूनी रुपले अवैध सम्पत्ति लुकाउनेको अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा आइतबारदेखि बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीद प्रकरण, ३३ केजी सुनकाण्ड, एनसेल कर छली प्रकरण, बूढीगण्डकी परियोजना काण्डलगायत आर्थिक अपचलनका तथ्य सार्वजनिक भइरहेकाले ती प्रकरणको यथार्थ अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले लगानीको वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन, सामान्य रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य लाखौँ नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन र जीविकोपार्जनको प्रत्याभूत गर्न माग गरेको छ ।

आज सम्पन्न बैठकले देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाप्रति प्रतिबद्ध समान विचारधारा भएका दललाई राप्रपासँग एकताका लागि आह्वान गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत समसामयिक परिस्थिति र भावी कार्य्दिशासम्बन्धी राजनीतिक कार्यपत्र सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यसैगरी महामन्त्रीको सचिवालयसम्बन्धि, कोषाध्यक्षको आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा मूल समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

धर्म परिवर्तनको गतिलाई निस्तेज र नियन्त्रण गर्न, सदियौँदेखिको नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सांस्कृतिक एकता र सद्भाव खल्बलिन नदिन तथा देशलाई धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा फस्नबाट जोगाउन उपयुक्त कदम चाल्न सो बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार  ७ : ४० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव