त्रिविमा योग्यको अंक घटाउनेसम्मको अपराध « Khabarhub

त्रिविमा योग्यको अंक घटाउनेसम्मको अपराध


१९ असार २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले आयोगको भर्ना परीक्षामा फेल भएका आफन्तलाई नम्बर थपेर पास गराई जागिर दिलाउने गरेको खुलेको छ। पास भएका अन्य परीक्षार्थीको भने नम्बर घटाएर फेल गराएको पनि भेटिएको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ।

भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेको र आफन्तलाई भर्ना गर्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, त्रिविका प्राध्यापकहरू टेकनाथ ढकाल र गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापकहरू राजेश्वर न्यौपाने र ताराप्रकाश पौडेल तथा पूर्वकर्मचारी रामबहादुर पाण्डे क्षत्रीविरुद्ध पनि आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

३५ वटा उत्तरपुस्तिकमा नियोजित रूपमा प्राप्तांक केरमेट गरिएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। उत्तरपुस्तिकाको कोडिङदेखि नै चलखेल गरेर कर्मचारीदेखि सेवा आयोगका अध्यक्षसमेत मिलेर लिखित परीक्षामा चलखेल गरेको अख्तियारको ठहर छ।

सेवा आयोगले २८ फागुन ०७३ मा विभिन्न १६ पदमा विज्ञापन गरेको थियो। त्यसमध्ये ६ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा गत वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो। उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए।

शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षामा ६ जनाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट भएको भेटिएको छ। उत्कृष्ट दुईजनालाई फेल गराई अन्य चारजनालाई नम्बर थपेर उत्तीर्ण गराइएको थियो। प्रशासन प्रमुख परशुराम पौडेलकी छोरी नमितालाई पास गराउन प्रथम पत्रमा १७ र तृतीय पत्रमा १६ अंक थपेर पास गराएको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको छ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७६, बिहीबार  ६ : ५४ बजे

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, सौताका भाञ्जाले सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र