‘सर्वोच्चको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुपर्छ’ | Khabarhub Khabarhub

‘सर्वोच्चको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुपर्छ’


१९ असार २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानूनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी गरे । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाईरहेका बेला खरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानैपर्नै तर्क गरे।

बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरुले पुष्टि नगरेसम्म सहअभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने पनि बताए । अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सहअभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानूनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७६, बिहीबार  १२ : ३६ बजे

सरकारले दुईतिहाइको दम्भ राख्नु हुँदैन : एनपीए साउद

बैतडी – नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले दुई ठूला दल

निगमले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले इन्धनको मुल्य घटाएको छ ।

उखु अभावले उद्योग बन्द, ‘क्रसिङ’ लक्ष्य हासिल भएन

महोत्तरी– महोत्तरीको गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिजले यसपालि

आजका समाचार : बृहत् विरोध सभाको तयारीमा मोर्चा, नारायणहिटी अगाडि राजावादीको प्रदर्शन र युक्रेन युद्ध अन्त्यको सम्भावना

 सरकारका कारण बढेको असन्तुष्टिले गणतन्त्र रक्षामा चुनौती : समाजवादी मोर्चासमाजवादी

प्रतिनिधिसभाको चैत १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार

 काठमाडौं– सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार