बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश २ मा, ३ अर्ब ५९ करोडको धनमाल नष्ट « Khabarhub

बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश २ मा, ३ अर्ब ५९ करोडको धनमाल नष्ट


१९ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अत्यधिक वर्षाका कारण गत महिना आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा करिब रु तीन अर्ब ५९ करोडको क्षति भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणी खनालले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कृषितर्फ रु १ अर्ब ९७ करोड तथा पशुपक्षीतर्फ रु १ अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालले त्यसपछिको बढी क्षति प्रदेश नं १ मा भएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश नं. १ का जिल्लामा रु ८१ करोड ५४ लाख ७२ हजार मूल्यका कुखुरा तथा चौपाया र बाली नष्ट भएको बताए ।

असार २६ गते र त्यसपछिको लगातार वर्षाका कारण मुलुकका कृषि तथा पशुपक्षीका क्षति विवरणको सत्य तथ्य विवरण समिति समक्ष पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको साउन १३ गतेसम्म सङ्कलन भएको तथ्याङ्क विवरणमा प्रदेश नं. १ मा दुई हजार ४४६ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । मन्त्री खनालले बैठकमा प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने वर्षाका कारण पुगेको क्षतिका विवरण हालसम्म आइनसकेको जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७६, आइतबार  ५ : १७ बजे

माग पुरा नभए भोलीदेखि सत्याग्रह सुरु गर्छु : गोविन्द केसी 

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता प्रा. डा.गोविन्द केसीले आफ्ना

सलमानको बदलिएको स्वरूपले बढायो जिज्ञासा

काठमाडौं– बलिउड सुपरस्टार सलमान खान फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छन् । 

इरान युद्धमा अमेरिकाको ३७.५ अर्ब डलर खर्च

एजेन्सी– इरानसँग जारी युद्धमा हालसम्म ३७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी

विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका राहुल गान्धी रिहा

नयाँदिल्ली– विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका भारतीय विपक्षी दलका नेता

मनसुन विपद् तयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव

काठमाडौं– प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण