बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश २ मा, ३ अर्ब ५९ करोडको धनमाल नष्ट « Khabarhub

बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश २ मा, ३ अर्ब ५९ करोडको धनमाल नष्ट


१९ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अत्यधिक वर्षाका कारण गत महिना आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा करिब रु तीन अर्ब ५९ करोडको क्षति भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणी खनालले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कृषितर्फ रु १ अर्ब ९७ करोड तथा पशुपक्षीतर्फ रु १ अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालले त्यसपछिको बढी क्षति प्रदेश नं १ मा भएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश नं. १ का जिल्लामा रु ८१ करोड ५४ लाख ७२ हजार मूल्यका कुखुरा तथा चौपाया र बाली नष्ट भएको बताए ।

असार २६ गते र त्यसपछिको लगातार वर्षाका कारण मुलुकका कृषि तथा पशुपक्षीका क्षति विवरणको सत्य तथ्य विवरण समिति समक्ष पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको साउन १३ गतेसम्म सङ्कलन भएको तथ्याङ्क विवरणमा प्रदेश नं. १ मा दुई हजार ४४६ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । मन्त्री खनालले बैठकमा प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने वर्षाका कारण पुगेको क्षतिका विवरण हालसम्म आइनसकेको जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७६, आइतबार  ५ : १७ बजे

फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव

काठमाडौं- सरोकारवालाले समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता,

रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेता चितवन पुग्ने क्रम जारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका

रास्वपाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक

चितवन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका

वैज्ञानिकले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रणको नयाँ विधि विकास गरे

सिड्नी– अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रण गर्ने नयाँ तरिका

तीन सहकारीलाई अनुदानमा कृषि सामग्री

तनहु– गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले