उपनिर्वाचनका लागि आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको खर्च | Khabarhub Khabarhub

उपनिर्वाचनका लागि आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको खर्च


१८ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले भने १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभाको कास्की २, प्रदेशसभाको बागलुङ, दाङ र भक्तपुरमा एक/एक क्षेत्र निर्वाचन हुँदैछ । उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन् ।

उपमहानगरको वडाध्यक्षले २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।

उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गरिसक्नुपर्छ । उपनिर्वाचन गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खुलिसकेको छ । स्थानीय तहमा मात्रै उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने आयोगको तयारी छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि चार लाख ५४ हजार ११४ मतदाता छन् भने २४७ मतदान स्थल र ५३७ मतदान केन्द्र छ ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७६, सोमबार  ९ : ०२ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको