उपनिर्वाचनका लागि आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको खर्च « Khabarhub

उपनिर्वाचनका लागि आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको खर्च


१८ कार्तिक २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले भने १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभाको कास्की २, प्रदेशसभाको बागलुङ, दाङ र भक्तपुरमा एक/एक क्षेत्र निर्वाचन हुँदैछ । उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन् ।

उपमहानगरको वडाध्यक्षले २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।

उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गरिसक्नुपर्छ । उपनिर्वाचन गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खुलिसकेको छ । स्थानीय तहमा मात्रै उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने आयोगको तयारी छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि चार लाख ५४ हजार ११४ मतदाता छन् भने २४७ मतदान स्थल र ५३७ मतदान केन्द्र छ ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७६, सोमबार  ९ : ०२ बजे

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ सार्वजनिक

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) ले ‘छ स्तम्भ, साठी

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले ऐलानीमा के गर्ला ?

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकास्थित सार्वजनिक ठाउँमा