वीर अस्पतालको भीभीआईपी कक्षमा २९ वर्षमा एकजना पनि छिरेनन् « Khabarhub

वीर अस्पतालको भीभीआईपी कक्षमा २९ वर्षमा एकजना पनि छिरेनन्


२१ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–नेपालको सबैभन्दा पूरानो अस्पताल वीरमा भव्य भीभीआईपी कक्ष छन् । एकै बिरामीका लागि आइसियू, एसी र बाथरुमसहितको कोठा, सुरक्षाकर्मी, परिवार, आगन्तुक, डाक्टर र नर्सलाई छुट्टाछुट्टै कोठा, भान्सा र अलग्गै बाथरुम पनि ।

तर, यस्तो सुविधासम्पन्न भीभीआईपी कक्षमा ०४६ साल यता ताला लागेको छ । भीआईपी कक्षमा पाँच वर्षको अवधिमा १२ जना मात्र पुगेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश र चिवले उपचार गराएका थिए । तर, सचिव चन्द्र घिमिरेले मात्र उपचारको पैसा तिरेका छन् । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको नाममा ५७ हजार बक्यौता छ । यो भीआईपी कक्षमा हरेकस्तरका बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता छ । विशिष्टको उपचारमा चार वर्षमा ६ करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट २७ लाख निकासा गराएको छ ।

त्यस्तै सरकारले २५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको, पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली नवलपरासीको त्रिवेणी क्षेत्रमा पुगेको, आज कोशी व्यारेजमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा चार क्षेत्र रिक्त लगायतका खबर छापिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : ३९ बजे

रसुवाको बाढीबारे चीन गम्भीर : उद्धारमा जुट्न राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निर्देशन

काठमाडौं– नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि रसुवा र केरुङ क्षेत्रको

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बाढी प्रभावित १२ जनाको उद्धार

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीप्रभावितमध्ये हालसम्म नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत स्याफ्रुबेँसीबाट ६ जना,

विपद् प्राधिकरणकी प्रवक्ता भन्छिन्- तिब्बतबाट बिहान ८:४० बजे बाढी प्रवेश गरेको थियो, हामीलाई ९ बजे जानकारी आयो

काठमाडौं– विपद् प्राधिकरणको बैठकपछि प्रवक्ता शान्ति महतले रसुवामा आएको बाढीको

भोटेकोशी बाढीका कारण ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति

काठमाडौं– बुधबार भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण विभिन्न ११ वटा

प्रकाशमान सिंहको आरोप : संस्थापनले भाषणमा पार्टी मिलाउने, वार्तामा महिनौँ बेपत्ता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विवादका विषयमा न्यायपालिकाको