काठमाडौं- राष्ट्रपति कार्यालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी र बैक ग्यारेन्टी वृद्धि गर्ने प्रावधानसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण गरेको छ । आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र लिदाँ व्यवसायीले राख्ने ईजाजत पत्रको धरौटी र बैक ग्यारेन्टी पनि तहअनुसार राख्नुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ वर्तमान संविधानसँग नबाझिएको भएपनि धरौटी वृद्धि सम्वन्धी प्रावधान केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश भएकाले धरौटी वृद्धि प्रस्ताव पनि सँगसँगै पारित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसदको बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने कानून संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएकाले फागुन २१ अघि नै संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, यो विषयमा अन्तरमत नदेखिएकाले प्रतिनिधि सधा र राष्टियसभाबाट पारित गराएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा वार्षीक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने रोजगार व्यवसायीले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड बुझाउनु पर्नेछ । वार्षीक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड बुझाउनुपर्छ । वार्षीक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा १ को उपदफा २ मा नै यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि लागू हुनेछन् ।

म्यानपावर कम्पनीको शाखा सञ्चालन, उजुरी जस्ता विषय राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै लागू हुन्छ । भने धरौटी वृद्धिसम्वन्धी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

हाल, वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा वार्षिक सय जना भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा १५ सय म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् भने करिब ८ सयले म्यानपावर कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका छन् ।