काठमाडौं-  मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । चुनापछि गठन भएको अहिलेको संघीय संसदको पहिलो बैठक २०७४ साल फागुन २१ गते शुरु भएको थियो । संसद बैठक शुरु भएपनि संसद कार्यसञ्चालन नियमावली भने ३ महिनापछि अर्थात् गत जेठ २५ गते मात्रै संसदबाट पारित भएको थियो । यसबीचमा संसदका २ वटा अधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेका छन् । संसदको तेस्रो अधिवेशन जारी छ ।

गत वर्षको फागुन २६ गते सभामुखमा कृष्णबहादुर महरालाई निर्वाचित गरेको संसदले चैत २ गते उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई निर्वाचित गरेको थियो । संसद बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूल नरहेका सबै कानून परिमार्जन, संशोधन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु पारित भएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संसदको पहिलो अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता नगरेको सरकारले दोस्रो अधिवेशनमा भने २६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । १८ वटा विधेयकहरु दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भएपनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक शिक्षा मन्त्रालय आफैले फिर्ता गरेको थियो । संसदको दोस्रो अधिवेशन ०७५ बैशाख २३ गतेदेखि शुरु भएर असोज ११ गते सकिएको थियो ।

पहिलो अधिवेशन शुरु भएको एकसातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको फागुन २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि अधिवेशन शुरु भएको एक महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २ र २० गते सार्वजनिक महत्वका विषयमा वक्तव्य दिएका थिए । पहिलो अधिवेशनमै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले समेत चैत १६ गते स्वेतपत्र संसदमा पढेर सुनाएका थिए । संसदको दोस्रो अधिवेशनमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा गरी ६ पटक सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

गत वर्ष फागुन २१ बाट शुरु भएको संसदको पहिलो अधिवेशनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सम्बोधन गरेकी थिइन् । उनले गत वर्षको चैत १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक भने ०७५ जेठ ७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी थिइन् ।

संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

नेपालको करिव ७ दशक लामो संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीसँग सिधा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि संसदको यही एक वर्षका बिचमा शुरु भएको हो । भदौ १८ गतेबाट शुरु भएको मन्त्रीहरुसँग सिधा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम निरन्तर पनि जारी छ ।

संसद नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार हरेक दिन संसद बैठक शुरु हुनुपूर्वको एक घण्टा मन्त्रीहरुसँग नियमित प्रश्नोत्तर शुरु हुन्छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सवालजवाफ भने संसदको तेस्रो अधिवेशनबाट शुरु भएको छ । एक महिनामा २ पटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले सिधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था संसद नियमावलीमा छ ।

संसद छलेर अध्यादेश

संसद बैठक सञ्चालन नभएको समयमा सरकारले यो एक वर्षमा ४ वटा अध्यादेश समेत जारी गरेको थियो । ०७५ बैशाख २१ र २३ गते गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, सत्य निरुपण र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेका आयोगका म्याद थप गर्न बनेको अध्यादेश, संसदका महासचिव र सचिवको सेवा–सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र मंसिरमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसमेत गरी ५ वटा अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो । यी सबै अध्यादेशले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् कानूनकै रुप धारण गरिसकेका छन् ।

२२ वटा कानून पारित, २६ प्रक्रियामा

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संघीय प्रतिनिधिसभाको १ वर्षको कार्यकालमा २२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनले १८ वटा र तेस्रो अधिवेशनले ४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समिति र संसदमै समेत गरी २६ वटा विधेयक संसदको प्रक्रियामै छन् ।

यता राष्ट्रपति कार्यालयले २२ वटै कानून प्रमाणीकरण भएको जनाएको छ । सोमबार राति अवेर २ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक सोमबार मात्रै पारित भएका छन् ।

मौजुदा कानून ३ सय ३९, १ सय ६४ वटा कानून संशोधन

नेपाल कानून आयोगका अनुसार नेपालमा अहिले ३ सय ३९ वटा कानून मौजुदा छन् । जुन कानूनमध्ये फागुन २१ गतेसम्म १ सय ७४ वटा कानूनमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने कानून मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूल नभएका कानून परिमार्जन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाअनुसार संसदले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संशोधन गरेको छ । कानून मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६४ वटा कानून परिमार्जन वा संशोधन गरिएका छन्, भने ६ वटा विभिन्न कानून एक वर्षको बीचमा खारेज भएका छन् ।