नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको विकासोन्मुख देश हो । भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि नेपाल जोखिमपूर्ण र सम्वेदनशील अवस्थामा छ । नेपालले हरेक वर्ष विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न परिरहेको छ । विशेषतः नेपाल बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, सितलहर, चट्याङ्ग, हावाहुरी, हिमपात, हिमपहिरो, सडक दुर्घटना र भूकम्प जस्ता प्रकोपहरुबाट प्रभावित हुने गरेको छ ।

नेपाल विश्वमा भुकम्पीय जोखिमको हिसावले ११ औं, बाढी पहिरोको हिसावले २० औं, जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले चौथौं स्थानमा छ। यसको साथै नेपाल विश्वमा २० औं विपद् संकटासन्न राष्ट्र भित्र पर्दछ । विभिन्न प्रकारका विपद्का कारण (सडक दुर्घटना बाहेक) वर्षमा ९ सय जना व्यक्तिहरुको अनाहकमा मृत्यु हुने गरेको छ ।

औसतमा भन्ने हो भने दिनको २ जनाको दरले विभिन्न प्रकारका विपद्का कारण मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । वि.सं. २०६८ देखि २०७५ फाल्गुन ५ गते सम्मको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विभिन्न प्रकारका विपद्हरुबाट १२ हजार ६ सय २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार १० जना मानिसहरु हराएको देखिन्छ ।

हावाहुरीले बारामा पुर्‍याएको क्षति

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६८ साल देखि २०७४ साल सम्ममा १२ हजार २ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय मानिसहरु वेपत्ता र २२ हजार ३ सय २ जना घाइते भएका छन् । यसै गरी २०७५ बैशाख १ गते देखि २०७५ फागुन ५ गते सम्मको तथ्याङ्क अनुसार ३ सय ८९ जनाको मृत्यु १० जना हराएको २ हजार ८ सय ८२ जना मानिसहरु घाइते भएका थिए । वि.सं. २०७२ सालको बैशाख १२ गते र २९ गते गएको भुकम्पबाट मात्र ८ हजार ९ सय ७९ जनाको मृत्यु, १ सय ९५ जना वेपत्ता, २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए ।

यसैगरी, कम्तीमा ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घरहरु तथा २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवनहरु नष्ट भएको थियो । भर्खरै २०७५ चैत १७ गते साँझ बारा र पर्सामा आएको हावाहुरी र आँधीबाट मात्र २८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ सय ६८ जना घाइते भएका छन् । यसको अलवा विभिन्न प्रकारका विपद्का कारण नेपालले वर्षेनी अर्बौ रुपियाँको आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विपद्का कारण मात्र औसतमा प्रत्यक्ष रुपमा २ प्रतिशतले आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यो भनेको हामी जस्तो गरिव राष्ट्रको लागि ठूलो रकम हो । यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा समेत ठूलो प्रभाव पार्दछ । त्यसैले भनिन्छ, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा १ रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने विपद्बाट हुने क्षतिमा १० रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ ।

जबसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक पक्षसँग मूलप्रवाहिकरण गरी अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म दिगो विकास पनि सम्भव छैन र सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियान पनि सफल हुन सक्दैन

यो भनेको हामीजस्तो गरिब तथा बिकासोन्मुख राष्ट्रको लागि ठूलो रकम हो । जुन रकमबाट हामीले ठूला ठूला विकासका पूर्वाधारका कामहरु थालनी गर्न सक्दछौं । हरेक वर्ष आउने वाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण ठूलो मात्रामा कृषि क्षेत्र, पशुपालन र उद्योग धन्दामा समेत असर पर्ने गरेको छ । जसका कारण मानिसहरुको जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो मात्रामा असर परिरहेको छ । तराईंका हाम्रा ठूलो भू–भाग नदी कटान र बाढीका कारण बर्षात पछि त्यतिकै खाली बगरको रुपमा रहेका छन् ।

बर्षात पछि उक्त बगरको जमिनमा ७–८ महिना मात्र उपयुक्त कृषि उब्जनी लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, बीउ विजन र प्रविधि मात्र सहयोग गर्ने हो भने पनि ठूलो मात्रामा नगद आम्दानी भइ जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने थियो भने अर्को तर्फ खेर गएको खोलाको बगरको जमिनको पनि सहि उपयोग हुने थियो । यसो गर्न सकेमा सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानमा समेत सहयोग पुग्ने थियो ।

नेपाल विपद्का कारण अति जोखिमपूर्ण सम्वेदनशील अवस्थामा रहँदा रहँदै र हरेक वर्ष यति ठूलो मात्रामा जन–धनको क्षति हुने गरेको वास्तविक अवस्था देख्दा देख्दै पनि सरकारले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेको छैन । विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक क्रियाकलापहरुमा मूलप्रवाहिकरण पनि गर्न सकिरहेको छैन ।

जबसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक पक्षसँग मूलप्रवाहिकरण गरी अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म दिगो विकास पनि सम्भव छैन र सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियान पनि सफल हुन सक्दैन ।

अब तीनै तहका सरकारहरु जनताको जीउ धन, राष्ट्रको भौतिक संरचनाको सुरक्षा र दिगो विकासका लागि पनि जवाफदेही जनता प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्नेछ

गृह मन्त्रालयले सन् २०१८ देखि २०३० सम्मका लागि तयार पारेको ‘राष्ट्रिय रणनीतिक कार्य योजना’मा उल्लेख गरिएअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सम्भव छैन । उक्त रणनीतिक कार्य योजनामा हाल वार्षिक ९ सय जना विपद्बाट हुने मृत्युको संख्यालाई घटाएर सन् २०३० सम्ममा २ सय २५ जनामा झार्ने र हाल कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा विपद्को कारणले हुने २ प्रतिशत क्षतिलाई सन् २०३० सम्ममा ०.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तसर्थ गृह मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी तयार गरिएको सन् २०१८ देखि सन् २०३० सम्मको कार्य योजनामा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न पनि विपद् जाखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । यसको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक पक्षसँग मूल प्रवाहिकरण गर्ने, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको चरणसम्ममा विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रतिवद्धता, इमान्दारिता र जवाफदेहिताका साथ काम गर्न आवश्यक छ ।

हरेक सम्बन्धित कार्यालय र त्यस कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्ड जरिवाना पनि दिएर जानु पर्दछ । तबमात्र गुणस्तर र लक्ष्य अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

वि.सं. २०३९ सालमा राहत र उद्धारमा केन्द्रित रहेर बनेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई नागरिक समाज र सम्वद्ध पक्षको लामो प्रयासपश्चात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ संसदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

उक्त ऐनको आधारमा बनेको नियमावली हालसालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत समेत भइसकेको हुँदा अब ऐनको प्रावधानअनुसार तत्काल स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक भइसकेकोछ ।

यसका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना २०१८—२०३०, २०७५ असार ४ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।

अब हामीसँग भएको ऐन, राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्य योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा सबैभन्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । तसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघिय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार भएर लागि पर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

यसैगरी विपद् व्यवस्थापनलाई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । अब तीनै तहका सरकारहरु जनताको जीउ धन, राष्ट्रको भौतिक संरचनाको सुरक्षा र दिगो विकासका लागि पनि जवाफदेही जनता प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्नेछ । यसको लागि जनता पनि सचेत र संगठित हुन आवश्यक छ ।

लेखक राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन संञ्जाल नेपाल (डिमान) र डीपीनेट नेपालका अध्यक्ष हुन् ।