एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, एक–दुई दिनमै अन्तिम फैसला हुने « Khabarhub

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, एक–दुई दिनमै अन्तिम फैसला हुने


२२ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

लामो समय स्थगित रहेको मुद्दामाथि माघ १७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ । राणा नेतृत्वको इजलाशले १७ गतेदेखि नै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आएको छ ।

१७ गते यता २० र २२ गते (मंगलबार) गरी दुईपटक सुनुवाइ भइसकेको छ । एनसेलको पक्षका वकिलहरुको बहस जारी रहेकाले मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संभवतः एक–दुई दिनमै मुद्दा किनारा लाग्ने छ ।

यसअघि गत असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवाद प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ थालेको थियो । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको पूर्ण इजलाशमा न्यायाधीशहरु विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषेत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सदस्य थिए ।

तर, गत मंसिर १३ गतेदेखि सर्वोच्चले दैनिक पेशीमा नचढाइ मुद्दा स्थगित गरेको थियो । यसबीचमा लिड न्यायाधीश घिमिरेले पुस २१ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि एनसेल लाभकर मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

लाभकर प्रकरणको मुद्दामाथि पूर्ण सुनुवाइ जारी रहेपनि एनसेलको मागदावी अनुसारको आदेश भने सर्वोच्चले यसअघि नै जारी गरिसकेको थियो ।

सर्वोच्चले ९ पुस २०७४ मा एनसेलको लाभांश नरोक्न भन्दै ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलाशले लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै लाभांश नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७५, मंगलबार  ६ : १० बजे

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक