एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, एक–दुई दिनमै अन्तिम फैसला हुने « Khabarhub

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, एक–दुई दिनमै अन्तिम फैसला हुने


२२ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

लामो समय स्थगित रहेको मुद्दामाथि माघ १७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ । राणा नेतृत्वको इजलाशले १७ गतेदेखि नै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आएको छ ।

१७ गते यता २० र २२ गते (मंगलबार) गरी दुईपटक सुनुवाइ भइसकेको छ । एनसेलको पक्षका वकिलहरुको बहस जारी रहेकाले मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संभवतः एक–दुई दिनमै मुद्दा किनारा लाग्ने छ ।

यसअघि गत असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवाद प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ थालेको थियो । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको पूर्ण इजलाशमा न्यायाधीशहरु विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषेत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सदस्य थिए ।

तर, गत मंसिर १३ गतेदेखि सर्वोच्चले दैनिक पेशीमा नचढाइ मुद्दा स्थगित गरेको थियो । यसबीचमा लिड न्यायाधीश घिमिरेले पुस २१ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि एनसेल लाभकर मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

लाभकर प्रकरणको मुद्दामाथि पूर्ण सुनुवाइ जारी रहेपनि एनसेलको मागदावी अनुसारको आदेश भने सर्वोच्चले यसअघि नै जारी गरिसकेको थियो ।

सर्वोच्चले ९ पुस २०७४ मा एनसेलको लाभांश नरोक्न भन्दै ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलाशले लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै लाभांश नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७५, मंगलबार  ६ : १० बजे

बाढीपहिरोले आठ राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौं– मुलुकको विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै बाढीपहिराका कारण आठवटा राजमार्ग

सरकारले भन्यो : मिडियाका कार्यालयमा गाडी तेर्स्याउने समूह खोज्दैछौँ, पत्ता लगाएर कारबाही हुन्छ

काठमाडौं- सरकारले सोमबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूका कार्यालयमा त्रास फैल्याउने गरी शंकास्पद

मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं–  सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन

पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता सुरु

काठमाडौं– बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच वटा

रास्वपा सांसद न्यौपानेको प्रश्न- ३५ वर्षको समस्या ३५ दिनमै कसरी हल हुन्छ ?

विगतमा उत्तरदायी र पारदर्शी राजनीति हुनुपर्छ भनेर सडकबाट आवाज उठाउने