काठमाडौं–अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आव २०७६/७७ को विनियोजित बजेटले कोही कसैलाई पनि विभेद नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटले कुनै पनि प्रदेश वा खास क्षेत्रलाई भेदभाव नगरेको बताए ।

मन्त्री खतिवडाले भने, “यो समाजवाद उन्मुख बजेट हो, त्यसआधारमा बजेट आएको छ, वादप्रति विश्वास छैन भने छलफल गरौं हैन भने बजेटले प्रदेशलाई विभेद गरेको छैन, सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले, एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय एजेण्डमा मिलेर जाने हो, तब मात्र मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ ।”

बजेट नेता केन्द्रित नभएको स्पष्ट पार्दै आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना नगर्न पनि अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । भूगोल र जनसङ्ख्याको मापदण्डका आधारबाट सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशगत र स्थानीय तहगत रुपमा पनि मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि बजेट जाने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन भएको स्पष्ट पारे ।

क्रमागत आयोजनालाई छाडेर जान नसकिने भएकाले केही जिल्लामा बढी आयोजना परेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले प्राथमिकताका आधारमा सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा नै बजेट विनियोजन भएको बताए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा विधि र प्रक्रियासम्मत नयाँ आयोजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै आगामी साउनदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्षको परियोजना माग्न शुरु गरिने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गरे ।