आइतबार र सोमबारको मध्यरात भारतीय राज्य जम्मू कश्मीरमा एकाएक तीब्र गतिमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो । कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु महबुबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्लाहसहितका प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरु एकाएक नजरबन्दमा राखियो । केही समयपछि एकाएक इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, ल्याण्डलाइन बन्द भए ।

यसअघि पनि बेला–बेला कश्मीरमा यस्ता सूचना र सञ्चारका साधन बन्द हुने गरेका थिए । तर, अरु समयभन्दा यो समय भने केही फरक भयो । अरु बेला ल्याण्डलाइन बन्द हुँदैनथ्यो यसपाली ल्याण्डलाइन पनि बन्द भयो । रातिको समय भएकाले मानिसहरुले त्यतिधेरै चासो त दिएनन् ।

जम्मू कश्मीरमा सुरक्षा सतर्कता उच्च पारियो । मानिसहरुलाई ४ जनाभन्दा धेरै एकै ठाउँमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने संविधानको धारा १४४ सक्रिय पारियो । समय बित्दै गएसँगै घटनाक्रम झन् स्पष्ट हुँदै गयो ।

बिहानै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकियो । भारतमा मन्त्रिपरिषदको बैठक सामान्यतः बुधबार बस्ने गर्छ । तर, सोमबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइएसँगै केही ठूलै घटना हुन गइरहेको छ भन्ने अड्कलबाजी शुरु हुन थाल्यो । त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा सरकारले अब जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने तयारी गर्दैछ भन्ने समाचार बाहिरिए ।

यसअघि नै आतंककारी आक्रमण हुनसक्ने भन्दै कश्मीर भ्रमणमा गएका पर्यटकलाई सोमबार सबेरै कश्मीर छाड्नु भन्ने उर्दी जारी गरिसकिएको थियो । सोमबार बिहानैबाट राजधानी श्रीनगरको विमानस्थलबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकलाई राज्यबाहिर पठाउन थालियो ।

सोमबार स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजे, मन्त्रिपरिषदको बैठक चलिरहेकै थियो, भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार आए, ‘गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक (संशोधन) का विषयमा संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामा ११ बजे र तल्लो सदन लोकसभामा १२ बजे सम्बोधन गर्नेछन् ।’ त्यसपछि हुनु के थियो ? विपक्षीहरुले सरकारको चर्को आलोचना शुरु गरे । सामाजिक सञ्जाल दुई भागमा विभाजित भयो । कसैले सरकारको खुलेर समर्थन गरे भने कसैले सरकरको यो कदमको विरोध गरे ।

११ बजे, राजधानी दिल्लीमा रहेको संसदभवनको राज्यसभाको हलमा सबैलाई के हुन गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट थियो । गृहमन्त्री अमित शाहले कश्मीरको विषयमा आफ्नो सम्बोधन शुरु गर्नुअघि विपक्षी सांसदहरुले चर्काे विरोध गरेपनि गृहमन्त्री शाहले विपक्षीको प्रश्नको जवाफ दिने आश्वासन दिएपछि भने उनलाई सम्बोधन गर्न दिइयो ।

राज्यसभामा उनले कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरे । यसका साथै उनले उक्त राज्य पुनर्गठनको प्रस्ताव समेत पेश गरे । प्रस्तावअनुसार जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरी राज्यलाई जम्मू कश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने तथा जम्मू कश्मीरमा विधानसभा रहने तर लद्दाखमा भने विधानसभा नरहने प्रावधान थियो । धारा ३७० खारेज गरिएको विषयमा राज्यसभामा विपक्षीहरुले चर्काे विरोध जनाए । केही सांसद् धर्नामा बसे, केही सांसद्ले भारतीय संविधान नै च्याते ।

गत आम निर्वाचनपछि विशाल बहुमतका साथ सरकार बनाएको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नेशनल डेमोक्र्याटिक अलायन्स एनडीएका अगाडि अत्यन्त कमजोर र लाचार विपक्षीको के नै चल्थ्यो ? विपक्षीको विरोधको कुनै प्रवाह भएन । एनडीए बाहिर रहेका साना दलहरु बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बिजु जनता दल, वाइएसआर काँग्रेस, एआईएडिएमकेलगायतले सरकारको प्रस्तावको समर्थन गरेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत हुने कुरै थिएन ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सरकारको उक्त प्रस्ताव सदर गरी भारतीय राजपत्रमा प्रकाशित गरे । त्यसपछि भारतको एकमात्र विशेष राज्य जम्मू कश्मीरको अस्तित्व समाप्त भयो । जम्मू कश्मीर केन्द्र प्रशासित दुई राज्यहरु जम्मू कश्मीर र लद्दाखमा विभाजित भयो । जम्मू कश्मीरमा राज्यको सदन विधानसभा रहने भयो भने लद्दाखमा कुनै राज्यस्तरको सदन नरहने भयो । यो विषय लोकसभामा मंगलबारमात्र लगिने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सरकारी कदमबारे कसले के भने ?

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)की प्रमुख तथा जम्मू कश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गलत भएको र यो लोकतन्त्रकै सवैभन्दा कालो दिन भएको बताएकी छिन् ।

भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारले धारा ३७० खारेज गरेको विषयमा राज्यसभामा भनिन्, ‘मुलुक ७० सालदेखि यही प्रतिक्षामा रहेको थियो । हाम्रा केही सदस्यहरु सरकारी कदमबाट खुशी देखिएका छन्, यो कदम खास विचार र विमर्शको नतिजा हो ।’

त्यस्तै, भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री लालकृष्ण अडवाणीले धारा ३७० हटाउने सरकारी कदमलाई साहासिक कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई बधाई समेत दिएका छन् ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविंन्द केजरीवाले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । उनले यो निर्णयले जम्मू कश्मिमरमा शान्ति र प्रगति हुने विश्वास लिएको जनाएका छन् ।

पाकिस्तानको  धारणा के ?

भारतले धारा ३७० खारेज गरी जम्मू कश्मीर टुक्र्याएको विषयमा छिमेकी मुलुक पाकिस्ताले भने निन्दा गरेको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भारतीय सरकारको यो कदमलाई खतरनाक खेलको संज्ञा दिएका छन् । उनले यसको असर पुरै क्षेत्रमा पर्ने र विषम परिस्थिति सिर्जना हुने बताएका छन् ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान जम्मू कश्मीरको विवादलाई समाधान गर्न अग्रसर रहेका बेला भारतको यो निर्णयले थप जटिल बनेको उनले बताए ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा भारतको पछिल्लो कदम ‘गैरजिम्मेवार, एकपक्षीय र अविवेकपूर्ण व्यवहार’ भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच सार्वभौमिकताको विवादमा रहेको कश्मीरका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको तथा जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा खारेज गरिएकोप्रति प्रधानमन्त्री खानले विश्वका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गरेको पाकिस्तान सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

के छ धारा ३७० मा ?

जम्मू कश्मीर भारतमा विलय हुने बेला यो धाराको परिकल्पना गरिएको हो । धारा ३७० अनुसार जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइएको छ ।

सन् १९४९ मा लागू भएको यो धारा अनुसार जम्मू कश्मीरले आर्थिक, रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चारबाहेकका कानून आफैं निर्माण गर्न सक्छ । यसअनुसार जम्मू कश्मीरको आफ्नै झण्डा र संविधान स्थापित गरेको छ ।

यसअनुसार अधिक स्वायत्त राज्यका रुपमा रहेका जम्मू कश्मीरका नागरिकहरु अरु राज्यका भारतीय नागरिकले भन्दा अधिक नागरिकता तथा भूमि अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो धारा खारेज भएमा जम्मू कश्मीरको स्वायत्तता समाप्त हुनेछ । तर, यो धाराका आलोचकहरुले भने यही धाराका कारण जम्मू कश्मीर पूर्ण रुपमा भारतमा मिल्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

अन्य भारतीयहरु र जम्मू कश्मीरका नागरिकबीच यही विभेद रहेका कारण जम्मू कश्मीर भारतसँग एक हुन नसकेका कारण यो धारालाई खारेज गर्नुपर्ने यो धाराका आलोचकहरुको मत रहँदै आएको थियो ।