शुक्लागण्डकीका भूमिहीनलाई दशैँसम्म लालपुर्जा दिइने « Khabarhub

शुक्लागण्डकीका भूमिहीनलाई दशैँसम्म लालपुर्जा दिइने


२० श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउली बजारका भूमिहीन परिवारलाई दशैँसम्म लालपूर्जा दिने बताएकी छन् ।

लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीयवासीसँग सोमबार भेटघाट गर्दै मन्त्री अर्यालले दशैँसम्म सबैलाई लालपुर्जा दिएर दशैँ खुशी साथ मनाउने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् ।

अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले उक्त काम सकिने बित्तिकै भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने बताएकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि निर्णय गरिसकेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले खुट्टा कमाउन नहुने उनले बताइन् ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भूमिमा अनेक खालका चलखेल हुने भन्दै शुक्लागण्डकीमा पनि त्यसको प्रयास भएको सूचना पाएको बताइन् ।

यस क्षेत्रका ८ सय घरधुरी बासिन्दा लामो समयदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका छन् । विसं २०११ देखि जग्गा दर्ता नहुँदा उनीहरु लालपुर्जाविहीन अवस्थामा छन् । विसं २०५६ मा दर्ता प्रक्रियामा रहेका उक्त जग्गा आम निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भन्दै रोक्का गरिएपछि यहाँका स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेको थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार  ८ : २४ बजे

गाजामा इजरायली आक्रमण, हमासका कमाण्डर मारिएको दाबी

एजेन्सी – इजरायली सेनाले गाजामा गरिएको लक्षित आक्रमणमा हमासका एक

नारायणगढ-मुग्लिन सडकका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा

चितवन– नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा छन् । सडक

शव बोकेर गएको हेलिकप्टर खोटाङमा दुर्घटना

खोटाङ- खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका-२

विद्युतीय कार चार्जका क्रममा सल्किएको आगोले कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु

नयाँदिल्ली- भारतको मध्येप्रदेशस्थित इन्दौर सहरमा विद्युतीय कार चार्ज गर्ने क्रममा

कृषि क्षेत्रको कर्जा सीमामा पछि हट्यो राष्ट्र बैंक, अब बैंकले १० प्रतिशत लगानी गरे हुने

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा