शुक्लागण्डकीका भूमिहीनलाई दशैँसम्म लालपुर्जा दिइने | Khabarhub Khabarhub

शुक्लागण्डकीका भूमिहीनलाई दशैँसम्म लालपुर्जा दिइने


२० श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउली बजारका भूमिहीन परिवारलाई दशैँसम्म लालपूर्जा दिने बताएकी छन् ।

लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीयवासीसँग सोमबार भेटघाट गर्दै मन्त्री अर्यालले दशैँसम्म सबैलाई लालपुर्जा दिएर दशैँ खुशी साथ मनाउने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् ।

अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले उक्त काम सकिने बित्तिकै भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने बताएकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि निर्णय गरिसकेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले खुट्टा कमाउन नहुने उनले बताइन् ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भूमिमा अनेक खालका चलखेल हुने भन्दै शुक्लागण्डकीमा पनि त्यसको प्रयास भएको सूचना पाएको बताइन् ।

यस क्षेत्रका ८ सय घरधुरी बासिन्दा लामो समयदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका छन् । विसं २०११ देखि जग्गा दर्ता नहुँदा उनीहरु लालपुर्जाविहीन अवस्थामा छन् । विसं २०५६ मा दर्ता प्रक्रियामा रहेका उक्त जग्गा आम निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भन्दै रोक्का गरिएपछि यहाँका स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेको थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार  ८ : २४ बजे

उपल्लो डोल्पामा हिउँमा फसेका पाँच जनाको उद्धार

काँक्रेविहार– उपल्लो डोल्पामा हिउँमा फसेका पाँच जना प्रहरीलाई नेपाली सेनाको

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्री गौतमको दुई महिने कार्ययोजना

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा.सुधा गौतमले मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई

मिथ्या सूचनाको नियमनका लागि गृहले थाल्यो संयुक्त छलफल 

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको नियमनका लागि

५१ प्रतिशत अल्पसंख्यक परिवारबाटै बहिष्कार 

काठमाडौं– यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संस्था समूह ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी (निलहीरा समाज)

मर्यादित महिनावारी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन ढिलाइ