११५ परिवारका लागि एउटै धारा ! « Khabarhub

११५ परिवारका लागि एउटै धारा !


१९ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट- त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ रसी डोल्पाका जुनराज रोकायले खानेपानीको समस्या भएको गुनासो सुनाउन लागेको १५ वर्ष बित्यो ।

स्थानीय सिमखोलाको पानी खाइ रहेका रोकाय अहिले त्यहाँ पानी सुक्न थालेपछि चिन्तित भएका छन् । स्थानीय सरकारदेखि सबै नेतासँग पानीको गुहार माग्दासम्म पानीको लागि सुनुवाइ नभएपछि रोकायलाई सबैदेखि दिक्क लागिसकेको छ ।

सुक्खाडाँडामा रहेको तीन गाउँका करीब ११५ घरधुरी दैनिक खानेपानीको समस्यामा रहेका उनले बताए । बढ्दो वन विनास र भिरालो जमीन भएको रसीगाउँमा स्थानीय सिमखोलीबाट आधा घण्टा हिँडेर पानी ल्याएर पिउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सोही खोलाको पानीसमेत सुक्दा तीन गाउँका स्थानीयवासी पानीको चरम समस्यामा परेका अर्का स्थानीय दत्ते रोकायले बताए ।

सबै गाउँको संयुक्त एक खानेपानीको धारा छ । दिनभरि सोही धारामा मानिसको लाइनले गर्दा पालो कुर्दाकुर्दै घण्टौँ समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

भूगोलका हिसाबले निकै दुर्गम मानिएको यहाँ पानीकै कारण स्थानीयवासी चिन्तित छन् । नगरपालिकाले बस्तीस्तरको योजना छान्दा आफ्नो गाउँको खानेपानी वर्षौंदेखि छुटाउँदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

खानेपानीकै अभावका कारण गाउँलेहरुले बसाइँ नै सार्ने अवस्था आएको स्थानीयवासी पवित्रा रोकायले बताइन । कसैले पानीको समस्याबारे कुरा उठाउँदा पनि नसुनेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन । नगरपालिकाको बजेटबाट सो ठाउँमा खानेपानी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

‘होल्डिङ सेल्टरमा बिजोग छ’

काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक