११५ परिवारका लागि एउटै धारा ! « Khabarhub

११५ परिवारका लागि एउटै धारा !


१९ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट- त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ रसी डोल्पाका जुनराज रोकायले खानेपानीको समस्या भएको गुनासो सुनाउन लागेको १५ वर्ष बित्यो ।

स्थानीय सिमखोलाको पानी खाइ रहेका रोकाय अहिले त्यहाँ पानी सुक्न थालेपछि चिन्तित भएका छन् । स्थानीय सरकारदेखि सबै नेतासँग पानीको गुहार माग्दासम्म पानीको लागि सुनुवाइ नभएपछि रोकायलाई सबैदेखि दिक्क लागिसकेको छ ।

सुक्खाडाँडामा रहेको तीन गाउँका करीब ११५ घरधुरी दैनिक खानेपानीको समस्यामा रहेका उनले बताए । बढ्दो वन विनास र भिरालो जमीन भएको रसीगाउँमा स्थानीय सिमखोलीबाट आधा घण्टा हिँडेर पानी ल्याएर पिउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सोही खोलाको पानीसमेत सुक्दा तीन गाउँका स्थानीयवासी पानीको चरम समस्यामा परेका अर्का स्थानीय दत्ते रोकायले बताए ।

सबै गाउँको संयुक्त एक खानेपानीको धारा छ । दिनभरि सोही धारामा मानिसको लाइनले गर्दा पालो कुर्दाकुर्दै घण्टौँ समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

भूगोलका हिसाबले निकै दुर्गम मानिएको यहाँ पानीकै कारण स्थानीयवासी चिन्तित छन् । नगरपालिकाले बस्तीस्तरको योजना छान्दा आफ्नो गाउँको खानेपानी वर्षौंदेखि छुटाउँदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

खानेपानीकै अभावका कारण गाउँलेहरुले बसाइँ नै सार्ने अवस्था आएको स्थानीयवासी पवित्रा रोकायले बताइन । कसैले पानीको समस्याबारे कुरा उठाउँदा पनि नसुनेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन । नगरपालिकाको बजेटबाट सो ठाउँमा खानेपानी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन