फोटोकपीको विवादले रोकिएको आलमको बयान पुनः सुचारु « Khabarhub

फोटोकपीको विवादले रोकिएको आलमको बयान पुनः सुचारु


१९ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रौतहट– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा ‘निलम्बित’ सांसद मोहम्मद अफताव आलमको अदालती बयान पुनः सुचारु भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र र मिसिलको प्रतिलिपि (फोटोकपी पेपर) नभएको भन्दै आलम पक्षका कानून व्यवसायीहरुले केही समय बयान रोकेका थिए ।

म‌ंगलबार बिहान करिब ११ः४५ बजेदेखि बयान शुरु भएपनि बीचमै आलम पक्षका कानून व्यवसायीहरुले अभियोग पत्र र मिसिलको प्रतिलिपि नपाएको भन्दै न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

न्यायाधीशले कानून व्यवसायीहरुलाई मिसिल र अभियोग पत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनेपछि केही समय बयान रोकिएको थियो ।

८ सय ३३ पृष्ठको मिसिल र ३९ पृष्ठको अभियोग पत्रको फोटोकपी गरेर प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएपछि बयान शुरु भएको जिल्ला अदालत रौतहटका श्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले जानकारी दिए । पराजुलीका अनुसार आलमको बयान मंगलबार दिउँसो ३ बजेर २० मिनेटबाट पुनः शुचारु भएको छ ।

आलमविरुद्ध २७ चैत २०६४ मा आफ्नै काकाको घरमा बम बनाएको, बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइते भएका व्यक्तिलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग लागेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र गैरकानूनी रुपमा विस्फोटक पदार्थ ओसारपोसार तथा उत्पादन गरेको अभियोगमा सोमबार जिल्ला अदालत रौतहटमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमसहितका १० जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेपनि अरु भने फरार छन् ।

सरकारी वकिलले आलमसहितका अभियुक्त विरुद्ध आजीवन काराबासको सजाय मागदाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०७६, मंगलबार  ३ : ५९ बजे

बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चालन

 काठमाडौं – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री

ज्वालाको प्रश्न- भन्सार अधिकृतले गृहमन्त्रीलाई हान्ने क्षमता राख्छ भने हामी सदनमा के गरिरहेका छौँ

काठमाडौं– रास्वपा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले भर्खरै सार्वजनिक भएको एउटा अडियो

मेची राजमार्ग र मेची करिडोरमा यातायात सञ्चालनमा रोक

इलाम– मेची राजमार्ग र मेची करिडोर (केचना–कञ्चनजङ्गा सडक)मा आजदेखि रातको

सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं–  सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २९ खर्ब

राज्य व्यवस्था समितिबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक विधेयक पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका