बुरुण्डीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय बन्द « Khabarhub

बुरुण्डीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय बन्द


२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– २३ वर्षपछि अफ्रिकी मुलुक बुरुण्डीले आफ्नो मुलुकमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयुक्त मिसेल बेस्लेटका अनुसार बुरुण्डी सरकारले राजधानी बुजुम्बुरामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालब बन्द गर्ने भएको हो ।

बुरुण्डी सरकारले मुलुकले मानवअधिकारका विषयमा पछिल्लो समय ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसकेकाले बुरुण्डीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय आवश्यक नरहेको भन्दै मानवअधिकार कार्यालब बन्द गर्ने जनाएको हो । मानवअधिकार आयुक्त बास्लेटले विज्ञप्ति जारी गर्दै २३ वर्षपछि बुरुण्डीमा रहेको मानवअधिकार कार्यालय बन्द गर्नु परेकोमा दुःख व्यक्त गरेकी छिन् ।

पछिल्लो समय सन् २०१५ मा राष्ट्रपति पिएर न्कुरुन्जिजाले तेश्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चुनिनेबेला भएको हिंसापछि बुरुण्डीमा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताइन्छ ।

सन् २०१६ राष्ट्रपतीय चुनाव जितेर तेश्रो कार्यकाल शुरु गरेका न्कुरुन्जिजा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनप्रति निकै
सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बुरुण्डी सरकार मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बुरुण्डीले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आफ्नो सबै साझेदारी बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ५ : ०० बजे

बेलायती मन्त्री मल्होत्रा नेपालमा

काठमाडौं– संयुक्त अधिराज्य बेलायतका मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल भ्रमणमा आएकी

कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका ‘डाक्टर’ शब्द १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नामका अगाडि कानुनविपरीत रूपमा प्रयोग

उच्च अदालत जनकपुरमा कर्मचारीले थाले सरसफाइ अभियान

जनकपुरधाम– उच्च अदालत जनकपुरमा कर्मचारीले सरसफाइ अभियान थालेका छन् । 

वैशाखमा २३ सय बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरीले टोलीले गत वैशाख महिनामा देशका

राष्ट्रियसभा : सुकुम्वासीका लागि स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना ल्याउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सुकुम्वासी समस्या समाधानका