निरीह गुठी संस्थान : आफ्नै जग्गाको विवरण थाहा छैन « Khabarhub

निरीह गुठी संस्थान : आफ्नै जग्गाको विवरण थाहा छैन


२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–देशभर १४ लाख रोपनी जग्गा भएको गुठी संस्थानलाई सरकारले नै निरीह बनाएको छ । संस्थान कमजोर बन्दा गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने चलखेल बढ्दो रहेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

१४ लाख रोपनी जग्गा र तीन अर्ब रुपैयाँ नगद । सरकारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउनै बाँकी । गुठी संस्थानसँग रहेको नगद तीन अर्ब र सरकारबाट पाउनुपर्ने ३५ अर्ब जोड्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारअन्तर्गत स्वायक्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारले नै यसलाई निरीह बनाएको छ।

त्यस्तै सरकारले एक वर्षको अवधिमा विकासका क्षेत्रमा गरेको काम विगतभन्दा फरक देखिएको छैन । कानुन निर्माणका क्रममा उपलब्धी नै देखिएपनि विकासक्रम भने विगतमाभन्दा फरक नदेखिएको हो ।

घुस प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकसँग बयानको तयारी थालिएको छ । अख्तियारले उनलाई बयानका लागि डोकेको छ ।

त्यस्तै पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना बढ्न थालेको छ । तीन दिनमा चार दुर्घटना भएका छन् । विदेशी पाइलटलाई नेपाली आकाशमा उड्न कुनै पनि तालिम नदिइने गर्दा पनि दुर्घटना बढेको पाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ७ : ०७ बजे

नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारमा सुधारको खाका, धितोपत्र बोर्डद्वारा ‘भिजन २०३५’ सहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री

पटनामा सडक दुर्घटनापछि हिंसात्मक प्रदर्शन : १० वटा गाडीमा आगजनी, प्रहरी चौकी पनि जलाइयो

काठमाडौं- भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा सडक दुर्घटनामा एक युवकको

थाइल्यान्डको विद्यालयमा गोलीकाण्ड : हजुरबाको पेस्तोलबाट ९ कक्षाका विद्यार्थीले लिए शिक्षकसहित ६ जनाको ज्यान

काठमाडौं- थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक नजिकैको एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा बैठक : ढल्केबरमा ‘ट्रमा सेन्टर’ निर्माणबारे जवाफ माग

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको मधेस प्रदेशको ढल्केवरमा राष्ट्रियस्तरको ट्रमा सेन्टर

‘सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्छौं, विशेष महाधिवेशनको औचित्य फेरि पुष्टि हुन्छ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी