काठमाडौं– सरकारले चीन र भारतबाट रेल ल्याएर नेपालका डाँडाकाँडामा कुदाउने भन्दै ठूलाठूला सपना बाँडिरहे पनि स्वदेशमै लामो समयदेखि सञ्चालित रेलमार्गका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दुईवटा रेल खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ अपुग हुने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन्। ‘विनियोजित बजेटले एउटा रेल खरिद गर्न सकिन्छ। तर नियमित रेल सञ्चालन गर्न दुईवटा इन्जिन आवश्यक पर्छ’, महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘त्यसैले थप रकम माग गरेका छौं। रकम उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई रेल खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट सहमति प्राप्त भएसँगै रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको विभागले जनाएको छ।

मुस्लिम आयोगमा अन्सारी प्रस्ताव : नेकपाभित्रै विवाद शीर्षकको समाचारमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेता अन्सारीलाई जोगाउने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेता विवादित अन्सारीलाई समितिबाट अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छन्। नेकपाभित्रै एक मत नदेखिएपछि सुनुवाइ समितिबाट ४५ दिने म्याद कटाउने कसरत सुरु भएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ। परिषद्ले अन्सारीको सिफारिस गरेको फागुन २५ गते ४५ दिन पुग्छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र अन्सारीबारे एकमत नहुनु र सत्तामा रहेको अर्को दल संघीय फोरमले समिति बहिष्कार गरेपछि सुनुवाइ समितिले ४५ दिने म्याद गुजार्ने कसरत गरेको हो।

म्याद कटाउने उद्देश्यले समितिको मंगलबारको बैठकले अन्सारी, उनका बुवा र आमाको नागरिकताबारे थप प्रमाण बुझ्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। १५ सदस्यीय समितिलाई सिफारिस अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ मत अर्थात् १० सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र झाले चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको ७८ लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई बुझाएको स्वीकार गरेका छन्। आयोगका तत्कालीन आयुक्त पाठकको रकम लेनदेनसम्बन्धी अडियो–भिडियो प्रकरणमा मुछिएका झाले अख्तियारसँगको बयानमा आफूले पाठकलाई उक्त रकम बुझाएको स्वीकार गरेका हुन्।

झाले भनेका छन्, ‘पाठकलाई एकपटक ४० लाख र अर्कोपटक ३८ लाख रकम दिएको हुँ।’ अख्तियारले झासँग शुक्रबार, आइतबार र मंगलबार बयान लिएको छ। ‘न्यौपानेको कलेजमा विवाद रहेछ। साथीभाइका नाताले न्यौपानेले एकपटक आयुक्तसँग भेट्ने कुरा गर्नुभयो,’ झाले लिखित बयानमा भनेका छन्, ‘दसंैअगाडि राजनारायणसँग भेट गराएको हुँ। न्यौपानेले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, पाठकले सहयोग गर्छु भन्नुभयो।’