दण्ड भोग्न तयार छु– डा. बाबुराम भट्टराई « Khabarhub

दण्ड भोग्न तयार छु– डा. बाबुराम भट्टराई


२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव एवं प्रदेश नामकरणमा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार (आज)को बैठकको विशेष समयमा आफ्नो केही समयअघिको अमेरिका, युरोप र नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको भ्रमणबारेमा सदनलाई जानकारी दिँदै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए ।

उनले भने, “मुलुकमा विभिन्न स्थानमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न जलउपयोग नीति बनाउनुपर्छ, शिक्षकको दरबन्दीलाई पनि व्यवस्थित तुल्याउन निकै आवश्यक देखिएको छ, शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।”

कृषि उत्पादन बढाउन तथा कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न छुट र राहतका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुकमा नमूना बनाउने भनेर घोषणा गरेका स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम नभएको बताए ।

मुलुकका कतिपय स्थानमा रहेको पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण र पुनःनिर्माणको काम हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्राकृतिक प्रकोपको दोहनलाई रोक्न राज्यले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरमा क्षमा र भूलको नीति अपनाउनुपर्ने बताए ।

नेपालको शान्ति प्रकृया आफ्नै ढंगले चलेको भन्दै उनले त्यसबेलाका मुद्दा नउल्टाउन चेतावनी दिए । माओवादीले बनाएको जनसरकारको प्रमुखको नाताले आफूलाई दण्डित गर्न आग्रह गरे ।

‘अहिलेपनि साथीहरुलाई रिस बाँकि रहेको छ भने दण्डित गर्नुस् म दण्ड व्यहोर्न तयार छु’ डा. भट्टराईले संसदमा भने ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ५ : १४ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।