काठमाडौं– गत हप्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको हेलो सरकारमा फोनर्मात एक उजुरी दर्ता भयो । विना श्रम स्वीकृति भारतीय नागारिकले नेपालमा काम गरिरहेको सो उजुरी दर्ता भए पछि यो विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै आएको छ ।

सोही उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई यो विषयमा अनुसन्धान र स्थलगत अनुगमन गर्न पत्राचार ग¥यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पत्रका आधारमा सुरक्षा विभागले केही विदेशी कामदार कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीमा अनुगमन गर्ने तयारी थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त पत्राचारलाई आधार मान्दै सुरक्षा विभागले श्रम मन्त्रालयलाई जानकारीका लागि अनुमतिसहितको पत्राचार समेत गरिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै विषयमा मंगलबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा रोजगारीका लागि नेपाल आउने भारतीय कामदार अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने समाचार आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले ‘सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यो अफवाह फैलाइएको र भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

उक्त विज्ञप्तिमा घिमिरेले रोजगारीका लागि नेपाल आउने भारतीय कामदारलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने तथा मन्त्रालयको जानकारीबिना कसको संलग्नतामा यस प्रकारको अफवाह फैलने परिस्थितिको सिर्जना भयो अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने समेत जनाए । त्यसो त सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा रोजगारीका लागि भारत जाने र नेपाल आउने कामदारलाई कुनै प्रमाण आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, पछिल्लो समय रोजगारीका लागि तथा अन्य कामले भारत जाने नेपालीले अनिवार्य पहिचान खुल्ने परिचय पत्र बोक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा भारतको अध्यागमन विभागले नेपाली नागारिकलाई फिर्ता पठाउने गरेको छ ।