रिहाइसँगै आइभोरी कोष्टका पूर्वराष्ट्रपति ग्बाग्बो बेल्जियम पुगे « Khabarhub

रिहाइसँगै आइभोरी कोष्टका पूर्वराष्ट्रपति ग्बाग्बो बेल्जियम पुगे


२३ माघ २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत आईसीसीले स–शर्त रिहा गर्न आदेश दिएका पश्चिम अफ्रिकी मुलुक आइभोरी कोष्टका पूर्व राष्ट्रपति लराँ ग्बाग्बो बेल्जियम पुगेका छन् । नेदरल्याण्ड्सको हेग शहरमा रहेको अदालतले उनलाई गत महिना रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनी शुक्रबारसम्म हिरासतमै थिए ।

तर, पुनरावेदन अदालतले पनि उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी बेल्जियम पुगेको उनीनिकट श्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उनीमाथि मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोग लागेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले बेल्जियमसमक्ष ग्बाग्बोलाई लैजान बेल्जियमसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आग्रह स्वीकार गर्दै उनलाई बेल्जियम आउन दिइएको बताइएको छ । गत शनिबार उनलाई पुनरावेदन अदालतले कुनै पनि समय अदालतमा हाजिर गर्न आउने शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उनी सन् २००० देखि सन् २०११ सम्म आइभोरी कोष्टका राष्ट्रपति थिए । सन् २०१० मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित भएपनि उनले पद त्याग्न मानेका थिएनन् । त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटपछि उनलाई फ्रान्सले नेतृत्व गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय फौजले गिरफ्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत समक्ष बुझाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७५, बुधबार  ६ : ३३ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले