नेपालका सरकारी वेबसाइटमाथि चिनियाँ ह्याकरको आक्रमण | Khabarhub Khabarhub

नेपालका सरकारी वेबसाइटमाथि चिनियाँ ह्याकरको आक्रमण


२३ बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आज वैशाख २३ गते । सोमबार(आज) प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा विभिन्न शीर्षकका समाचार प्रकाशन भएका छन् ।

यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार, पाँच वर्षमा १२३ विरुद्ध मुद्दा शीर्षकको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचारमा महानिर्देशकविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा चलाइएपनि घुससहित पक्राउ परेका उनलाई विशेष अदालतले सफाइ दिइएको जनाइएको छ । त्यस्तै लेखापालले ६१ करोडको राजश्व हिनामिना गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै गरि नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशन भएको छ ।

त्यस्तै गरि दुई हजार सरकारी वेबसाइटमाथि चिनियाँ ह्याकरको आक्रमण शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशन भएको छ ।
समाचारमा भनिएको छ–आइतबार दिनभरजसो सरकारी वेबसाइटहरु खुल्न सकेनन् ।

एकसाथ सर्भर डाउन हुँदा वैदेशिक रोजगार, राहदानी, राजश्व, मालपोत लगायत सरकारी सेवा लिन बसेका सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्यो। एकैपटक दुई हजारभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटले काम नगर्दा अनलाई प्रणालीमा आधारित सरकारी सेवा पूर्ण अवरुद्ध भयो ।

चिनियाँ ह्याकरले सरकारी वेबसाइटमा आक्रमण गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पत्ता लगाएको छ । त्यसोत चार दिनदेखि लगातार सरकारी वेबसाइटमाथि आक्रमण प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७६, सोमबार  ६ : ४८ बजे

एमाले बैठकमा ओलीको चेतावनी : देशलाई प्रतिक्रान्ति र बर्बादीतिर लगिँदैछ

काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि

सभामुखको छलफलमा दलहरूको निष्कर्ष : संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गरेको छलफलमा दलहरूले गत भदौ

इटालीमा प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ‘पूर्ण गरिबीमा’ : अध्ययन

मिलान– इटालीमा सन् २०२४ मा करिब १० जनामध्ये एक जना

सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : जेन-जीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन आग्रह

गण्डकीं– कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित